आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंदों के आवास पर जिम्मेदारों की लापरवाही भारी दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आवास के लिए आवेदनों के सत्यापन की स्थिति बहुत कम है। नगरीय निकायों और राजस्व विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही जरूरतमंदों के आवास बनवाए जाने के लिए मिलने वाले रुपये पर भारी पड़ रही है।

सत्यापन के लिए भेजा गया है निकायवार आवेदन - 

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दोबारा से संचालन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। योजना में पात्र लाभार्थी को तीन किस्तों में 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। लाभार्थी के पास प्लॉट अपना होना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से योजना-2 में जिला नगरीय विकास अभिकरण को आवेदन लिए जाने की जिम्मेदारी दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 16700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 16700 आवेदन नगरीय निकायवार सत्यापन के लिए भी भेज दिए गए। आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी और तहसीलों से लेखपाल को सौंपी गई है। आवेदनों के सत्यापन की रिपोर्ट जिला नगरीय विकास अभिकरण को न मिलने से पात्रों की पहचान और उन्हें आवास बनवाए जाने के लिए रुपये दिलाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

आवेदनों के सत्यापन की स्थिति पर एक नजर -

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जरूरतमंदों ने आवास के लिए आवेदन किए हैं। जिले के नगरीय निकायों रॉबर्ट्सगंज, चुर्क-गुरमा, चोपन, रेनूकुट, घोरावल, दुद्धी, ओबरा, डाला और अनपरा के 16700 आवेदन के सापेक्ष अब तक मात्र 5187 सत्यापन किया गया है, जिसमें 2999 पात्र और 2188 व्यक्ति अपात्र पाए गए हैं। वहीं 11513 आवेदन अब भी सत्यापन नहीं होने से लंबित पड़े हैं। 

सत्यापन के बाद विस्तृत रिपोर्ट होगी तैयार - 

परियोजना अधिकारी डूडा राजेश उपाध्याय ने बताया कि "आवेदनों को संबंधित नगरीय निकायों को भेजा गया है। नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी और संंबंधित तहसील के एसडीएम को कर्मचारियों के माध्यम से कराए जाने के लिए कहा गया है। अभी तक 2999 आवेदनों का सत्यापन मिला है। सत्यापन आने के साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।"