आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । विकास योजनाओं को धरातल पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से शनिवार को विकास भवन में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति 'दृष्टि' की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव कुमार गोड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि समेत विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी विकास कार्य की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वह निर्धारित समय में पूरा होने के साथ लंबे समय तक जनता के उपयोग के योग्य रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराने और अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और योजनाओं की प्रगति की अगली बैठक में दोबारा समीक्षा की जाएगी।

हर पात्र परिवार तक पहुंचे मुख्यमंत्री आवास -

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने पात्र परिवारों का नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से चयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही पात्रता की जांच गंभीरता से करने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए।

संपर्क मार्ग और विद्युतीकरण कार्यों की होगी तकनीकी जांच -

जनपद में चल रहे संपर्क मार्गों और विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री ने तकनीकी टीम से गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही निर्माण कराएं और संबंधित अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता की निगरानी करें। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि विकास एवं निर्माण कार्य शुरू होने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका शिलान्यास और पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण कराया जाए।

मेडिकल स्टोरों पर नजर, नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री पर कार्यवाही -

औषधि विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री ने मेडिकल स्टोरों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित नियमों के नारकोटिक एवं नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोरों में दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेखों और निर्धारित मानकों की भी जांच करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन अथवा अनधिकृत बिक्री पाए जाने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।

राज्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय में विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आमजन तक समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में राबर्ट्सगंज विधायक, घोरावल विधायक के प्रतिनिधिगण, प्रमुखगण, खंड विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम रोजगार, जिला विकास अधिकारी, समिति में नामित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधानगण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।