घनश्याम पांडे/विनीत शर्मा (संवाददाता) 

चोपन (सोनभद्र)। विकास खंड चोपन के सभागार में गुरुवार को प्रधान संघ अध्यक्ष की अध्यक्षता में ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों एवं प्रशासकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, पूर्व में कराए गए कार्यों के लंबित भुगतान तथा जनहित से जुड़े आवश्यक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधानों ने बताया कि प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाले हुए दो माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पूर्व में कराए गए विकास कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके साथ ही मिस्त्रियों और मजदूरों का भुगतान भी लंबित है, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानों ने कहा कि हैंडपंप मरम्मत, नालियों की सफाई, सोलर वाटर पंप की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक जनहित के कार्य धनराशि के अभाव में बाधित हैं। इन कार्यों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोग और मजदूर लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से जानकारी लेने पर बताया गया कि जिला स्तर से भुगतान पर रोक लगाई गई है। बैठक में मौजूद प्रधानों और प्रशासकों ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पंचायतों को भुगतान ही नहीं मिलेगा तो विकास कार्य कैसे होंगे। ऐसे में जनता के बीच जवाब देना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के पास विकास कार्य कराने का अधिकार तो है, लेकिन भुगतान न होने से सारी व्यवस्था ठप हो गई है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त 2026 को सभी प्रधान एवं प्रशासक जिलाधिकारी से मिलकर लंबित भुगतान और जनहित के कार्यों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। यदि इसके बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सभी प्रधान एवं प्रशासक अपना-अपना सामूहिक इस्तीफा जिलाधिकारी को सौंप देंगे, ताकि जनता को स्पष्ट बताया जा सके कि पंचायतों के विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी निभाना अब उनके लिए संभव नहीं है। बैठक की अध्यक्षता प्रधान संघ अध्यक्ष एवं टापू ग्राम प्रधान रामसजीवन यादव ने की। इस दौरान सिंदुरिया ग्राम प्रधान रामनगीना, अगोरी ग्राम प्रधान रामप्रताप शाहानी, जुगैल ग्राम प्रधान सुनीता यादव सहित ब्लॉक क्षेत्र के अनेक ग्राम प्रधान एवं प्रशासक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि पंचायतों के लंबित भुगतान तत्काल जारी किए जाएं, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।