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बभनी ब्लाक के अरझट गांव में जन चौपाल लगाया । जहां पहुंचकर जैसे ही नोडल अधिकारी ने हर घर नल योजना के बारे में जानकारी लेना चाह, वहां उपस्थित ग्रामीणों ने एक सुर में हर घर नल योजना को फ्लाप बता दिया ।
शासन से नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव जयशंकर दुबे
शान्तनु कुमार/राजेश कुमार
★ विभाग ने की थी शत प्रतिशत की रिपोर्टिंग, जमीन पर सब हवा-हवाई
★ कई घरों में नहीं मिला नल तो कई घरों में नल के वावजूद जल नहीं
★ हुक्मरानों के आने की खबर के बाद जागा प्रशासन, दीवारों पर रंग रोगन के साथ सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश की गई मगर रहा नाकाम
★ घर-घर सर्वे कर दो दिनों में रिपोर्ट किया तलब
★ विकास विभाग और राजस्व विभाग की टीम स्थलीय सत्यापन
★ जल निगम के अवर अभियंता पर कार्यवाही का निर्देश
बभनी (सोनभद्र) । शासन से नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव जयशंकर दुबे को प्रशासन ने जब शनिवार को चोपन ब्लाक का छोटा सा गांव टापू का निरीक्षण कराया तो सब कुछ ठीकठाक देखकर नोडल काफी खुश नजर आए । उन्हें लगा कि प्रशासन ने पूरे जनपद में कड़ी मेहनत कर हर घर नल योजना को सफल कर दिया। जिसके बाद उन्होंने रविवार को बभनी देखने की इच्छा जताई तो प्रशासन ने बभनी ब्लाक के अरझट गांव में जन चौपाल लगाया । जहां पहुंचकर जैसे ही नोडल अधिकारी ने हर घर नल योजना के बारे में जानकारी लेना चाह, वहां उपस्थित ग्रामीणों ने एक सुर में हर घर नल योजना को फ्लाप बता दिया ।
शासन से नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने सोनभद्र जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह के साथ अरझट गांव में चौपाल लगाकर हर घर नल योजना की जानकारी ली । चौपाल में ग्रामीणों ने योजना को फ्लॉप बताया। ग्रामीण गिरजा शंकर, संकटा , दूधनाथ, सीताराम सहित सैकड़ों लोगों ने हर घर नल योजना को फ्लाप बता दिया। शिकायत पर विशेष सचिव ने सैकड़ों की भीड़ में हर घर नल योजना का नियमित पानी आता है कि नहीं पूछा तो किसी ने हाथ तक खड़ा नहीं किया । इसके बाद एक महीने से कितने घरों में पानी आ रहा है इसकी जानकारी भी ली गयी लेकिन किसी ने हाथ खड़ा कर समर्थन नहीं किया । ग्रामीण गिरजा शंकर ने बताया कि महज तीन दिनों से गांव में पानी कनेक्शन व पानी आना शुरू हुआ है इसके पहले कनेक्शन के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन नोडल अधिकारी के जांच की खबर आयी तब पानी चालू हुआ है। अब नोडल को समझ में आ गया था कि फर्जी रिपोर्टिंग कर शासन को गुमराह किया जा रहा है जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं। इसके बाद नोडल ने मौके पर मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीराम रेड्डी से जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि आखिर लाखों खर्च के बाद भी लोगों को पेयजल का लाभ क्यों नहीं मिल रहा । ग्रामीणों की शिकायत से साफ हो गया था कि सौ फीसदी रिपोर्टिंग कर अधिकारी शासन को गुमराह कर रहे हैं । इसके बाद विशेष सचिव ने चिंता जताते हुये जल निगम से भी पूछताछ किया । और जब स्पष्ट जबाब नहीं मिला तो उन्होंने जल निगम के अवर अभियंता पर कार्यवाही के निर्देश दे दिए। साथ ही नोडल ने जिलाधिकारी के सामने निर्देशित किया कि दो दिनों में पूरे अरझट गांव का स्थलीय सत्यापन घर-घर जाकर किया जाय और इसकी रिपोर्ट भेजा जाए । उन्होंने कहा कि जांच में कार्यदाई संस्था के लोगों को न लगाया जाय ताकि जांच सही हो सके । उन्होंने कहा कि जांच इसके लिए विकास विभाग और राजस्व विभाग की टीम स्थलीय सत्यापन करेगी । जांच में कोई कोताही न हो ।
विकास खण्ड बभनी के अरझट गांव में चौपाल लगाकर पेयजल की समस्या सुनने पहुंचे नोडल अधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर मौके का स्थलीय सत्यापन कराया। श्री दुबे ने लेखाधिकारी को निर्देश देकर मौका जांच भी कराया। ग्रामीण सीताकुवर, राजकुंवर, रूपनारायण, अयोध्या प्रसाद ने बताया कि घरों में कनेक्शन आज तक नहीं पहुंचा । इस पर सचिव ने तत्काल लेखाधिकारी की तत्काल मौके पर भेज कर स्थलीय सत्यापन कराया। जिसमें मौके पर नल नहीं मिला।इस दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारी राकेश पाण्डेय, सहायक विकास अधिकारी सतीश सिंह,अधिक्षक डा राजन सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी नागेन्द्र भारती सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे।
ग्रामीणों ने पेयजल के लिए गांव में बनी जागरूकता समितियों को भी हवा हवाई बताया। समितियों द्वारा गांव में पानी टेस्टिंग कर लोगों को संतुष्ट नही किया गया है। आरोप लगाया गया कि समितियां महज कागजों तक सीमित है।
इसके अतिरिक्त बभनी ब्लाक में संचालित अन्य विभागों के बारे में भी नोडल ने ग्रामीणों से चौपाल में पूछा । जिसमें विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की।
इसके बाद विशेष सचिव व जिलाधिकारी बभनी ब्लाक के असनहर मोड़ से रम्पाकुरर छत्तीसगढ़ सीमा तक 54 करोड़ से बन रही सड़क की जांच की और सड़क की खोदाई कर नापी भी कराई । सड़क की गुणवत्ता में कमी मिली । साथ ही सड़क की कार्य प्रगति तेजी लाने का निर्देश भी दिया। बताया जा रहा हैं कि इस सड़क को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था।
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