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कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते जुगैलवासी......
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र, जिसे 1989 में विकास की नई कहानी लिखने के लिए अलग जनपद बनाया गया था लेकिन 36 वर्ष बाद भी जनपद सोनभद्र बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा हुआ है, खासकर जुगैल क्षेत्र आज भी सरकारों की उपेक्षा का शिकार रहा है। इसी उपेक्षा के दर्द से आहत जुगैल क्षेत्र की जनता का दर्द आज छलक उठा। आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुँचे जुगैलवासियों का कहना है कि जब सोनभद्र जनपद का गठन हुआ था, तब क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के वादे किए गए थे, लेकिन तीन दशक बाद भी वे पूरे नहीं हुए। केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार होने तथा चारों विधायकों के उसी दल से होने के बावजूद यहां विकास कार्य ठप पड़े हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, रास्ते में दम तोड़ते मरीज -
जुगैल क्षेत्र चार राज्यों—बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्यप्रदेश—की सीमाओं से जुड़ा है, परंतु यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। जर्जर सड़कों के कारण गंभीर मरीज वाराणसी या रॉबर्ट्सगंज ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) दोनों की कमी है। डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम और एम्बुलेंस सेवाओं की तैनाती तत्काल आवश्यक बताई गई है।
पानी के लिए तरसते गांव, सिंचाई की बदहाली -
'हर घर नल' योजना के बावजूद जुगैल के गांवों में पानी की गंभीर समस्या है। आदिवासी महिलाएं अब भी एक-एक किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जबकि सिंचाई के अभाव में खेत सूखे पड़े हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल संरक्षण और वितरण की स्थायी व्यवस्था की जाए।
औद्योगिक संस्थानों से स्थानीयों को नहीं मिलता लाभ -
हिंडाल्को, एनटीपीसी, यूपीपीसीएल जैसे बड़े उद्योग यहां संचालित हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। केवल बाहरी लोगों की नियुक्ति होती है। वहीं, रेणुका, बिजूल और सोन नदियों में प्रदूषण बढ़ने से जनस्वास्थ्य खतरे में है।
सड़क, बिजली और नेटवर्क से आज भी जूझ रहे जुगैलवासी -
गरदा खास से मध्यप्रदेश सीमा तक सड़कें और पुल जर्जर हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंची, और मोबाइल नेटवर्क न होने से सरकारी योजनाएं व आपात सेवाएं प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने बस सेवा और मोबाइल टावर की स्थापना की मांग की है।
पर्यटन और शिक्षा की उपेक्षा से रुका विकास -
जिरही देवी, बंसरा देवी, अगोरी किला, कुंडवासिनी धाम और तीन नदियों का संगम जैसे धार्मिक स्थल उपेक्षित हैं। यहां पर्यटन सुविधाएं विकसित हों तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है। साथ ही, अटल आवासीय विद्यालय, आईटीआई, स्नातक महाविद्यालय और महिलाओं के लिए पीजी कॉलेज की मांग उठाई गई है।
यह सब मुद्दे राहुल पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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