आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । राजस्व भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक जून से 30 जून तक चलाए गए विशेष अभियान में सोनभद्र ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की सतत मॉनिटरिंग, दैनिक समीक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने के चलते जनपद में वर्षों से लंबित कई श्रेणियों के प्रकरणों का पूरी तरह निस्तारण कर दिया गया है।

अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। नियमित निगरानी का ही परिणाम रहा कि परीक्षण के लिए लंबित सभी संदर्भों का निस्तारण हो गया और अब इनकी संख्या शून्य हो गई है। इसी प्रकार चकबंदी न्यायालयों में लंबित सभी प्रकरणों का भी निस्तारण कर दिया गया है। वहीं उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी और समन्वय के चलते उनकी संख्या भी शून्य पर पहुंच गई है।

राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटकर अब केवल 120 रह गई है, जबकि सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या 22 तक सिमट गई है। डीएम का कहना है कि यह उपलब्धि सतत निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और राजस्व विभाग की सक्रिय कार्यप्रणाली का परिणाम है।

विशेष अभियान के तहत पुनर्जीवित किए गए कुल 6,544 प्रकरणों में से अधिकांश का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 580 मामले लंबित हैं, जिनमें अधिकांश ओबरा और रॉबर्ट्सगंज तहसीलों से संबंधित हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।