आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

• राजस्व जांच में खुली अनियमितताओं की परतें, लसड़ा में गलत तरीके से हुए आवंटनों पर चला प्रशासन का डंडा

सोनभद्र । सरकारी भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर किए गए आवासीय पट्टों पर आखिरकार प्रशासन का शिकंजा कस गया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर तहसील रॉबर्ट्सगंज के राजस्व ग्राम लसड़ा में आवासीय पट्टों की गहन जांच के बाद कई पट्टे नियम विरुद्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई को राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों और आवंटन प्रक्रिया का बारीकी से परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि ग्राम सभा की भूमि पर कुछ आवासीय पट्टों का आवंटन निर्धारित नियमों और राजस्व प्रावधानों के विपरीत किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय ने अभिलेखीय साक्ष्यों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित पट्टों को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वादग्रस्त भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि को पुनः श्रेणी-5(3) बंजर खाते में दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी स्तर पर कोई स्थगन आदेश प्रभावी पाया जाता है, तो उसके निरस्त होने के बाद आगे की राजस्व कार्रवाई पूरी की जाएगी।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि "सरकारी भूमि, ग्राम समाज की संपत्तियों और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी कर सरकारी भूमि का लाभ लेने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।डीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम समाज की भूमि की नियमित निगरानी की जाए तथा भूमि संबंधी मामलों में पूरी पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।"

अब बढ़ सकती है अन्य विवादित पट्टों की जांच -

लसड़ा में हुई इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य क्षेत्रों में भी विवादित और संदिग्ध पट्टा आवंटनों की जांच की मांग तेज हो सकती है। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई ने संकेत दे दिया है कि सरकारी जमीनों के खेल पर अब प्रशासन की नजर टेढ़ी हो चुकी है और नियम विरुद्ध हुए आवंटनों पर कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है।