Sonbhadra News : पीएम स्वनिधि में लापरवाही पर भड़के डीएम, नगर निकायों के ईओ का रोका वेतन
राजस्व वसूली और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में........

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा करते डीएम चर्चित गोंड.......
sonbhadra
6:31 PM, July 20, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । राजस्व वसूली और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पीएम स्वनिधि योजना में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन और ऋण वितरण नहीं होने पर नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए।
बैठक में जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने कहा कि "शासन द्वारा निर्धारित मासिक राजस्व वसूली लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए तहसील स्तर पर बकायेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए, आरसी का नियमित मिलान कराया जाए तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखते हुए राजस्व संबंधी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व कार्मिक अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें, ताकि राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति दिखाई दे।"
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने लंबित राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर देते हुए निर्देश दिया कि भूमि विवादों का समाधान मौके पर पहुंचकर कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक के दौरान पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन एवं ऋण वितरण नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच कराने, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान चलाने तथा आवश्यकतानुसार छापेमारी की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और शासन द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला, उप जिलाधिकारी दुद्धी रवि पासवान, उप जिलाधिकारी मुख्यालय आकांक्षा गौतम, उप जिलाधिकारी सदर आशीष त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता, सदर तहसीलदार अमित कुमार सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।




