Sonbhadra News : जिला क्रीड़ा अधिकारी पर छात्रावास हेतु किए गए खिलाड़ियों के चयन में धांधली का लगाया आरोप

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । सोनभद्र जिला ओलम्पिक एसोसिएशन के सचिव साजिद अली ने आज मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ज़िला क्रीडाधिकारी पर शासन स्तर पर लिए गए खेल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गये प्रयासों को अवरुद्ध करने एवं नियम विरुद्ध तरीक़े से खेल संघों से समन्वय स्थापित किए बगैर जिला स्तर पर छात्रावास हेतु किये जा रहे चयन में बड़े स्तर पर धांधली करने का आरोप लगाया है। 

पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि "ज़िला क्रीडाधिकारी द्वारा उन्हें पत्रांक 770/ज़ि0क्री0/आ0/2024-25 जो की खेल छात्रवास में प्रवेश से संबंधित जिला स्तर पर संबंधित चयन के उद्देश्य से था जिसकी तिथियाँ 20 से 25 फ़रवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी और यह पत्र ज़िला क्रीडाधिकारी कार्यालय से दिनांक 13 फ़रवरी 2025 को जारी किया गया है जबकि उन्हें हाट्सऐप पर दिनांक 20 फ़रवरी 2025 को भेजा गया। 20 फ़रवरी 2025 को बालक वर्ग जिम्नास्टिक्स तैराकी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस गेम्स का चयन निर्धारित किया गया था उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से खेल संघों से यह अपेक्षा की थी खिलाड़ियो को ट्रायल्स हेतु प्रेरित किया जाए लेकिन जिस दिन इन खेलों का ट्रायल्स रखा गया उसी दिन पत्र भेजने का क्या उद्देश्य है।"

उन्होंने ज़िला क्रीडाधिकारी पर मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला क्रीड़ा अधिकारी का किसी भी खेल संघ से समन्वय स्थापित नहीं है। जिला स्तर पर छात्रावास हेतु किये जा रहे चयन में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। जिला स्तर पर छात्रावास चयन में खेल संघों के प्रतिनिधियों को लेकर एक चयन समिति गठन की जाती लेकिन ज़िला क्रीडाधिकारी ने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है मात्र खानापूर्ति की, जिससे होनहार उदयमान खिलाड़ी चयन प्रक्रिया से वंचित रह गये है। उन्होंने बताया कि क्रीडाधिकारी अपने कार्यालय स्टाफ के साथ अधिकतर मुख्यालय से बाहर रहते है जिससे स्टेडियम का दैनिक एवं अभ्यास कार्य भी अवरुद्ध रहता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे अकर्मठ क्रीडाधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुआ इनका तबादला अन्यत्र करने का अनुरोध किया है जिससे ज़िला स्तर पर किये गये चयन को पारदर्शी तरीके से कराने हेतु एक चयन समिति जिसमे खेल संघों का भी प्रतिनिधित्व हो एवं पूर्व कि चयन को निरस्त कर नये सिरे से शासन के निर्देशनुसार चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।