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जिलाधिकारी ने खनन माफियाओं के कॉकस को तोड़ने के लिए खुद ग्राउंड पर उतर कर मोर्चा संभाल लिया है । जिलाधिकारी ने अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए वाहनों की जॉच कराई एवं स्वयं निरीक्षण किया ।
शान्तनु कुमार
सोनभद्र । योगी सरकार में मुख्यमंत्री ने खनन विभाग खुद अपने पास रखा है ताकि अवैध खनन व परिवहन पर लगाम लग सके । लेकिन खनन व परिवहन माफियाओं का कॉकस व पहुंच के चलते अवैध खनन व परिवहन पर पूर्ण रूप से लगाम नहीं लग सका । योगी सरकार के तमाम सख्ती व व आदेश के बाद भी विभागीय लोगों की मदद की वजह से यह धंधा हमेशा से फलफूल रहा है ।
नए जिलाधिकारी ने खनन माफियाओं के कॉकस को तोड़ने के लिए खुद ग्राउंड पर उतर कर मोर्चा संभाल लिया है । इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी ने सलखन व ईको पॉइंट के पास अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए वाहनों की जॉच कराई एवं स्वयं निरीक्षण किया ।
जांच के दौरान मौके पर बिना माइन टैग व बिना नम्बर प्लेट व परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट नहीं पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी ।इस तरह से संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसमें किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये । इस दौरान जिलाधिकारी ने ट्रकों पर लगे नम्बर प्लेटों को भी देखा, नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में नहीं पाये गये, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ज्येष्ठ खान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि टैम्पर्ट नम्बर बिना लगे प्लेटों का प्रयोग न किये जाये और नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में रहें, इसकी विशेष जॉच की जाये, अगर इस तरह की कोई वाहन पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । उन्होंने कहा कि इसके लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जाये, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन करते हुए वाहनों का संचालन न होने पायें,
जिलाधिकारी के निर्देशन में आज 14 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें से 12 वाहनों का आनलाईन चालान किया गया, आनलाईन चालान किये गये, वाहनों में से 7 वाहन स्वामियों ने आनलाईन चालान के माध्यम से 5 लाख 59 हजार 560 रूपये की धनराशि मौके पर ही जमा कर दी । जिलाधिकारी के इस कार्यवाही से परिवहन व ओवरलोडिंग चलने वाले माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआ है ।
आपको बतादें कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जुलाई माह में 629 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रूपये की वसूली की गयी तथा 8 अवैध परिवहन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की गयी।
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