आनन्द कुमार चौबे/राजेश कुमार गुप्ता (संवाददाता)

• अधूरी घोषणाओं और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

सोनभद्र । उभ्भा कांड में अपनी पुश्तैनी जमीन के विवाद में वर्ष 2019 में शहीद हुए 11 आदिवासियों की सातवीं बरसी पर शुक्रवार को उभ्भा गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब श्रद्धांजलि देने जा रहे कांग्रेस नेताओं, पीड़ित परिवारों और सैकड़ों ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय आदिवासियों ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड की क्षेत्राधिकारी  और पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी घोरावल मौके पर पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित 8 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम को सौंपा गया।

कांग्रेस ने की शहीद स्थल तक जाने वाली सड़क को 'शहीद पथ' घोषित करने की मांग -

ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने बताया कि "वर्ष 2019 के उभ्भा कांड के बाद मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने, आदर्श ऑपरेटिव सोसाइटी को पूरी तरह निरस्त न किए जाने तथा विवादित भूमि के मामले का स्थायी समाधान न होने पर नाराजगी जताई गई साथ ही उभ्भा गांव में मोबाइल टावर की स्थापना, अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने, वनाधिकार पट्टों का वितरण, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने, उभ्भा-मूर्तिया एवं बेलाही मार्ग का पक्कीकरण, जलभराव वाले स्थान पर पुल निर्माण, निर्माणाधीन आश्रम पद्धति विद्यालय की उच्चस्तरीय जांच, फर्जी मुकदमों की वापसी, भूमिहीनों को अधिशेष भूमि का आवंटन तथा शहीद स्थल तक जाने वाली सड़क को 'शहीद पथ' घोषित करने की मांग उठाई गई। धरना स्थल पर प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि गांव में बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू कराई जाएगी।"

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना -

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड ने कहा कि "अपनी पुश्तैनी जमीन के अधिकार के लिए शहीद हुए आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उभ्भा कांड के बाद सरकार द्वारा किए गए अधिकांश वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के माध्यम से सरकार के समक्ष आठ सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज के साथ मिलकर घोरावल तहसील मुख्यालय पर व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।"

धरना के दौरान ये रहे मौजूद -

इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विनोद तिवारी, जिला महासचिव मोहन बियार, जिला सचिव आशीष सिंह, लल्लू सिंह, रामनाथ गोंड, रामकुंवर गोंड, नंदलाल गोंड, रामनरेश (बीडीसी), सिरवाराम, प्यारे गोंड, सत्यनारायण गोंड, रामबली गोंड, रामपति गोंड, प्रतिभा देवी, सुखवंती, अनीता, चंद्रबहादुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।