आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' तेज कर दिया है। पार्टी ने 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।

कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष रामराज गोंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "केंद्र सरकार इस कानून को कमजोर कर गरीबों के रोजगार और जीवन-यापन की गारंटी को प्रभावित करना चाहती है। प्रदेश भर में 5000 से अधिक ग्राम स्तर पर 'मनरेगा बचाओ चौपाल' आयोजित की जा रही हैं, जिनमें अब तक 75 जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। संग्राम के दूसरे चरण में, कांग्रेस ने 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार को बताएंगे कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। मनरेगा में किए जा रहे बदलाव संविधान को कमजोर करने का प्रयास हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 17 फरवरी को 10 हजार से अधिक संख्या में मजदूर और कांग्रेसी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक सड़क से संसद तक यह लड़ाई जारी रहेगी।"

वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष हाजी फरीद अहमद ने बताया कि "लगभग 20 वर्ष पहले यूपीए-1 सरकार ने मनरेगा लागू कर काम के अधिकार को साकार किया था। यह कानून ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करता है। कोविड-19 जैसे संकट के दौरान यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन-यापन की गारंटी देने वाले इस कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने 3 जनवरी से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू किया है और पिछले एक महीने से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी हैं।"

वहीं RTI मंच के जिलाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि "मजदूर-विरोधी नीतियों के जरिए मनरेगा को खोखला किया जा रहा है। कांग्रेस गांधीवादी तरीके से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही है।"