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कनहर डैम से प्रभावित परिवारों की भूमि, पुनर्वास, रजिस्ट्री और अन्य लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने अब गांवों तक पहुंचने की तैयारी की है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागा...
कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिलाधिकारी चर्चित गोंड......
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• डूब क्षेत्र के 252 शेष परिवारों को पुनर्वास पैकेज दिलाने के लिए सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश
सोनभद्र । कनहर डैम से प्रभावित परिवारों की भूमि, पुनर्वास, रजिस्ट्री और अन्य लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने अब गांवों तक पहुंचने की तैयारी की है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में कनहर विभाग और संबंधित राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 1 से 15 सितंबर तक प्रभावित गांवों में संयुक्त चौपालें लगाने के निर्देश दिए। चौपालों में राजस्व और कनहर विभाग के अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि कनहर परियोजना से प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों का निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। भूमि रजिस्ट्री, सत्यापन, पुनर्वास और नहर निर्माण के लिए किसानों की भूमि क्रय से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। संबंधित अधिकारी विभागीय समन्वय के साथ प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी ओबरा और उप जिलाधिकारी दुद्धी को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की रजिस्ट्री, सत्यापन तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मिलने वाले लाभ में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि 1 से 15 सितंबर तक कनहर डैम प्रभावित गांवों में राजस्व एवं कनहर विभाग की संयुक्त चौपालें आयोजित की जाएं। चौपाल में ग्रामीणों की भूमि, रजिस्ट्री, सत्यापन, पुनर्वास और अन्य समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव हो, उन्हें नियमानुसार तत्काल निस्तारित किया जाए, जबकि शेष मामलों का प्रभावी अनुश्रवण कर समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
कनहर डैम के डूब क्षेत्र से प्रभावित अवशेष 252 परिवारों को पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराने के मामले में भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को बिना अनावश्यक देरी के पुनर्वास पैकेज का लाभ मिल सके।
बैठक में नहर निर्माण के लिए आवश्यक किसानों की भूमि क्रय से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का नियमानुसार परीक्षण कर प्राथमिकता से समाधान कराने के निर्देश दिए।
कनहर डैम के शेष निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बांध की सुरक्षा को लेकर भी जिलाधिकारी ने आवश्यक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। वहीं बांध के समीप स्थानीय लोगों के सुगम आवागमन को देखते हुए उपयुक्त स्थल पर पुल निर्माण की संभावनाओं का सर्वे कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कनहर परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व और कनहर विभाग आपसी समन्वय से काम करें। चौपालों का उद्देश्य प्रशासन की सीधी पहुंच प्रभावित लोगों तक सुनिश्चित करना है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों को स्थानीय स्तर पर ही समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक में मुख्य अभियंता, कनहर, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता समेत राजस्व और कनहर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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