आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

• पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - प्रभारी मंत्री 

• विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सोनभद्र । जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सचिवालयों, पंचायत भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, ताकि आमजन को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त की और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं की सेवाएं नियमानुसार लगभग दो माह तक प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु ली जाएं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्रभारी मंत्री ने आगामी वृक्षारोपण अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पौधों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में सीड बॉल तकनीक के माध्यम से वृक्षारोपण कराने तथा छायादार एवं फलदार पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए तथा कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्रता सूची का पुनः परीक्षण कर पारदर्शी तरीके से लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह कर उनकी भूमि हड़पने संबंधी प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा शासन की प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।

बैठक में विधायक घोरावल डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।