जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एवं 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए जनहित से जुड़े उपयुक्त कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। वहीं, जो प्रस्ताव शासन की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं पाए गए, उन्हें निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को दो दिन के भीतर नियमों के अनुरूप नए जनोपयोगी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। योजनाओं के अंतर्गत ऐसे विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिनसे नगरों की स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं, उपयोगिता और सौंदर्यीकरण में प्रभावी सुधार हो तथा आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके साथ ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।