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बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अब पोस्टपेड मोड में बदलने का फैसला लिया है.........
जिलाधिकारी चर्चित गोंड......
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अब पोस्टपेड मोड में बदलने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पहले बिजली उपयोग करने और बाद में बिल का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं की सुविधा और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने बताया कि प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को मुख्यालय स्तर से आरएमएस बैकएंड के माध्यम से स्वतः पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मई-2026 की डिजिटल बिलिंग का बिल जून माह में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बिजली बिल अब उपभोक्ताओं को सीधे उनके मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग की ओर से हर माह की 10 तारीख तक बिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि किसी क्षेत्र में नेटवर्क समस्या के कारण ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होती है, तो विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर मैनुअल रीडिंग लेंगे।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने कहा कि अब जारी होने वाले सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए बकाया बिल जमा करने हेतु विशेष किस्त योजना भी लागू की गई है। घरेलू उपभोक्ता 30 अप्रैल 2026 तक के पुराने बकाये को 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा पहले जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि को जून माह से आगामी चार महीनों के बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा। नियमानुसार बिल जारी होने के बाद भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान और सहायता के लिए विभाग की ओर से विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बिलिंग प्रणाली का लाभ मिलेगा और बिजली विभाग तथा उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
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