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आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर-प्रदेश के बैनर तले जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में घोरावल विधायक डॉ0 अनिल मौर्या को उनके आवास पर 7 सूत्रीय....
घोरावल विधायक को ज्ञापन सौंपती आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर-प्रदेश के बैनर तले जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में घोरावल विधायक डॉ0 अनिल मौर्या को उनके आवास पर 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ कर रही दोहरा व्यवहार - प्रतिमा सिंह
इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने बताया कि "एक तरफ तो भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ियों के साथ दोहरा बर्ताव कर रही है। अधिकांश आंगनबाडी कार्यकत्रियां ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट और ईसीसीई प्रशिक्षित हैं। 1975 से आंगनबाडियाँ 3-6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व (प्री प्राइमरी शिक्षा) दे रही हैं तथा मुख्य रूप से एजुकेटर का कार्य कर रही हैं। 1975 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंद्ध था। स्थापना के समय आंगनबाड़ियों को ₹75 और हमारी योग्यता के समकक्ष केन्द्रीय कर्मियों को उनसे कम ₹50 मिलता था लेकिन आज केंद्रीय कर्मियों को लगभग प्रति माह 1 लाख रूपये वेतन जबकि आंगनबाड़ियों को बहुत ही कम मात्र ₹6 हजार मानदेय मिलता है। वर्ष 2020 से उत्तर प्रदेश के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय के परिसर में संचालित है और वह आयु वर्ग 3-4 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल-1, आयु वर्ग 4-5 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल-2 एवं आयु वर्ग 5-6 वर्ष के बच्चों की प्री स्कूल-3 (बाल वाटिका) की शिक्षा अकेले ही गुणवत्ता पूर्ण दे रही है। कोविड काल में भी उन्होंने घर-घर जाकर उपरोक्त आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाया है एवं पुष्टाहार का भी वितरण किया है। आंगनबाड़ी केंद्र/पाठशाला को नियमित रूप से वह परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की भांति सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करते हैं तथा विभाग की अन्य सेवाओं के कार्य भी करते हैं। पंजिकाओं को पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन कार्य भी करना होता है। तत्पश्चात स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हम बहिनों को बीएलओ जैसे गैर विभागीय कार्यों में जबरन लगा दिया जाता है और उन्हें निरन्तर कार्य करने वाली मशीन बना दिया जाता है।"
ये हैं प्रमुख मांगें -
वहीं प्रदेश महासचिव साधना विश्वकर्मा ने प्रमुम मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि "प्रदेश में एजुकेटर भर्ती तत्काल प्रभाव से रोकी जाये, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से सिर्फ "प्री प्राइमरी शिक्षक' का कार्य ही लिया जाये जिससे वह बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे सकें, आंगनबाड़ी केन्द्र / पाठशाला में अधिकांश कार्य उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की तर्ज पर सम्पन्न हो रहे हैं इसलिए निर्धारित समय में ही सभी कार्य पूर्ण करायें जायें तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी आंगनबाड़ी अन्य कार्यों को नहीं करवाएं, आंगनबाड़ी केंद्र/पाठशाला में पंजीकृत बच्चों एवं अन्य लाभार्थियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं एएनएम/आशा एवं आशासंगिनी से ली जाये, सभी प्रकार की पोषण सामग्री का वितरण तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्र/पाठशाला पर बंद किया जाये और पोषण सामग्री धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत खाते में भेजी जाये क्योंकि पोषण सामग्री के नाम पर कमीशनखोरी एवं घोटाला अधिकारी करवाते हैं और उनकी ही जेबें भरती हैं और बदनामी आंगनबाड़ियों की होती है। पोषण सामग्री का वितरण एकल व्यवस्था के तहत कोटा डीलर एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराई जाये तथा पीएलआई की धनराशि हमारे स्थान पर उन्हें ही दे दी जाये, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेच्युटी सम्बन्धी आदेश आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों हेतु तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाये तथा प्रमोशन हेतु निर्धारित 50 वर्ष आयु सीमा बंधन समाप्त किया जाये।"
इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकार्तियां मौजूद रही।
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