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केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ।सरकार ने कक्षा 5 और 8 तक के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है । अब कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे ।
फाइल फोटो
शान्तनु कुमार
★ बुद्धजीवियों ने सरकार के इस फैसले को सराहा
★ कई बुद्धजीवियों ने एक निश्चित समय पर टीचरों के स्थानांतरण नीति लाने की बात कही
★ बुद्धजीवियों ने कहा- सरकार सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल से कराना चाहिए
★ सरकार के नए फैसले से स्कूल से गायब रहने वाले टीचरों की बढ़ेगी मुसीबत
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है । सरकार ने कक्षा 5 और 8 तक के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है । अब कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे । इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा का स्तर सुधारना और छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है ।
पूर्व प्रधानाचार्य व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ओम प्रकाश त्रिपाठी का मानना है कि सरकार का यह फैसला शिक्षा के हित में बहुत अच्छा है । उन्होंने कहा कि इस नियम को बहुत पहले ही सरकार को लागू कर देना चाहिए था । उन्होंने माना कि 'नो डिटेंशन पॉलिसी' से बच्चे का भविष्य संवरेगा । अब हर बच्चे के पढ़ने की इच्छा जागृत होगी क्योंकि यदि वह नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा । श्री त्रिपाठी ने कहा कि जब बच्चा प्रमोट नहीं होगा तो टीचर की भी जिम्मेदारी तय होगी । इतना ही नहीं जो मां-बाप अपने बच्चों को यह सोचकर स्कूल नहीं भेजते कि वह प्रमोट तो कर ही दिया जाएगा । लेकिन इस नए नियम से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हर हाल में बच्चों को पढ़ना ही होगा ।
वहीं कुछ बुद्धजीवियों का मानना है कि सरकार को अन्य विभागों की तरह स्कूल टीचरों का भी ट्रांसफर सिस्टम ले आना चाहिए ताकि वर्षों से एक ही जगह जमे होने से उनकी मनमानी बढ़ जाती है, इसलिए एक निर्धारित समय पर उनका ट्रांसफर करते रहना चाहिए ।
वहीं कई बुद्धजीवियों का मानना है कि यदि सरकार सचमुच सरकारी स्कूल को सुधारना चाहती है तो उसे हर सरकारी कर्मचारी के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में किये जाने को अनिवार्य कर देना चाहिए । इससे जहां अफसर व कर्मचारी के बीच की खाई भी खत्म होगी वहीं टीचर भी अच्छे तरीक़े से पढ़ाएंगे ।
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