घनश्याम पांडेय (संवाददाता)

ओबरा, सोनभद्र। ओबरा तहसील में नव नियुक्त उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रवि कुमार पासवान से सोमवार को तहसील अधिवक्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान तहसील की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

समिति के संयोजक उमेश चंद शुक्ला ने नवागत एसडीएम का स्वागत करते हुए कहा कि अधिवक्ता और प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय एवं बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने समिति की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

बैठक में अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने राजस्व से जुड़े मामलों, जैसे दाखिल-खारिज, पैमाइश, उत्तराधिकार तथा लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि समय पर कार्रवाई होने से आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों और बार-बार तहसील आने से राहत मिलेगी।

एसडीएम रवि कुमार पासवान ने कहा कि तहसील प्रशासन की प्राथमिकता पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं के सुझावों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि राजस्व और न्यायिक कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच नियमित संवाद बनाए रखने की बात भी कही।

बैठक के दौरान तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय की व्यवस्था, बरसात के मौसम में जल निकासी, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तथा मुख्य प्रवेश द्वार जैसी आवश्यक सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने इन मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन और अधिवक्ताओं की साझी भूमिका महत्वपूर्ण है तथा आपसी समन्वय से हर समस्या का प्रभावी समाधान संभव है।

इस अवसर पर एस.के. जैन, संजय द्विवेदी, गजेंद्र यादव, कमलेश यादव, सुशील पांडेय, डी.के. जौहरी, हरेंद्र सिंह, मनीष मिश्रा, अनुपम कुमार, वीरेंद्र पांडेय, मनोज पाठक सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।