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भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज कैंप कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से.......
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• डीएम ने समीक्षा कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
सोनभद्र । भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज कैंप कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न न होने पाए और जरूरतमंद क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित टैंकरों में लगाए गए जीपीएस सिस्टम, ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था तथा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है, वहां प्रशासन द्वारा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति कराई जा रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी टैंकरों में जीपीएस उपकरण लगाए गए हैं, जिससे उनकी आवाजाही और जलापूर्ति की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। इसके लिए विकसित विशेष पोर्टल पर पेयजल संकट वाले गांवों और क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिससे जलापूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही की संभावना समाप्त हो।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है, वहां टैंकरों के माध्यम से नियमित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आमजन से जुड़ी शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने पर भी चर्चा की गई।
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