Sonbhadra News : सात दिन में 80% लक्ष्य हासिल, सर्किल रेट पुनरीक्षण में जिले ने हासिल किया प्रदेश में दूसरा स्थान
जनपद ने नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) के निर्धारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के नेतृत्व........

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sonbhadra
6:19 PM, June 12, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• डीएम चर्चित गौड़ की रणनीति और सतत मॉनिटरिंग का दिखा असर
• संपत्तियों के वैज्ञानिक मूल्यांकन की दिशा में बड़ी उपलब्धि
सोनभद्र । जनपद ने नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) के निर्धारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के नेतृत्व, सतत अनुश्रवण और प्रभावी कार्ययोजना के दम पर जनपद ने मात्र सात दिनों में 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को प्रशासनिक दक्षता और टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार आगामी जुलाई माह से लागू होने वाली नई मूल्यांकन सूची के निर्धारण के लिए जनपद में विशेष खसरा फीडिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत से ही जिलाधिकारी स्वयं इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसका परिणाम यह रहा कि जहां चार दिनों में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया, वहीं सात दिनों के भीतर ही 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर जनपद ने प्रदेशीय रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा दी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार भूमि और संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन में खसरा संख्याओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं के आधार पर भूमि की स्थिति, उपयोगिता, पहुंच मार्ग तथा आसपास के विकास कार्यों का आकलन किया जाता है। इसीलिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में युद्धस्तर पर अभियान चलाकर खसरा संख्याओं की ऑनलाइन फीडिंग कराई जा रही है।
अभियान के तहत प्रत्येक भूमि की अवस्थिति का विस्तृत विवरण भी तैयार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संबंधित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य संपर्क मार्गों से कितनी जुड़ी हुई है। साथ ही आसपास मौजूद आवासीय, व्यावसायिक और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि संपत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक परिस्थितियों और बाजार की स्थिति के अनुरूप किया जा सके।
उपनिबंधक कार्यालय, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मूल्यांकन सूची तैयार करते समय स्थानीय परिस्थितियों, भूमि की उपयोगिता और बाजार मूल्य को प्राथमिकता दी जाए, जिससे आमजन को पारदर्शी, न्यायसंगत और व्यवहारिक व्यवस्था का लाभ मिल सके।




