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जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के.......
IGRS निस्तारण की समीक्षा करते डीएम चर्चित गोंड....
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• लापरवाही पर डीएम ने तहसीलदार दुद्धी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
सोनभद्र । जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान अनियमितताएं मिलने पर जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों और कर्मचारियों का जून-2026 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं तहसील दुद्धी में शिकायतों के निस्तारण की खराब स्थिति पर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार स्थित जनसुनवाई कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। जांच में सामने आया कि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि प्राप्त किए बिना ही आख्या अपलोड कर शिकायतों का निस्तारण दिखा दिया गया। इसके चलते असंतुष्ट फीडबैक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन एवं मंडल स्तर से बार-बार स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित करने की व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद उसका पालन न किया जाना अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। असंतुष्ट फीडबैक में लगातार वृद्धि शासन की मंशा के विपरीत है और यह संबंधित अधिकारियों की उदासीनता तथा लापरवाही को दर्शाता है।
स्थिति को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित समस्त स्टाफ के जून माह के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ और असंतुष्ट फीडबैक कम नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निलंबन की संस्तुति भी की जा सकती है।
समीक्षा के दौरान तहसील दुद्धी में भी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार दुद्धी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा खानापूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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