राहुल शुक्ला ब्यूरो 

खुटार/बड़ा (शाहजहांपुर) ग्राम पंचायत मदारपुर में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद एक गरीब परिवार का आशियाना उजड़ने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से एक मकान ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होने का दावा कर रहा है। अब पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

पीड़ित परिवार का कहना है कि यह मकान लगभग 20–25 वर्ष पुराना था और कार्रवाई से पहले उन्हें किसी प्रकार का वैधानिक (लीगल) नोटिस नहीं दिया गया। परिवार की महिला सदस्य राम बेटी का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलीभगत कर प्रशासन ने यह कार्रवाई की, जिससे कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंच सके। उनका कहना है कि यदि प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी थी तो पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

इस घटना के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या किसी आवासीय मकान को ध्वस्त करने से पहले संबंधित परिवार को नियमानुसार नोटिस दिया गया था? क्या उन्हें सुनवाई का अवसर मिला? क्या पूरी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप की गई? यदि ऐसा हुआ तो प्रशासन को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और तथ्यों को सार्वजनिक किए जाने की मांग उठ रही है। यदि पीड़ित परिवार के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक मकान गिरने का मामला नहीं, बल्कि एक गरीब परिवार के आशियाने और उसके अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी बन सकता है। प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।