राहुल शुक्ला ब्यूरो 

खुटार, शाहजहांपुर। नगर क्षेत्र में इन दिनों प्लाटिंग का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। आरोप है कि निजी जमीनों के साथ सरकारी भूमि को भी प्लाटिंग में शामिल कर बिक्री का खेल चल रहा है। अब शमशान की भूमि को भी कथित रूप से प्लाटिंग के दायरे में लाए जाने की शिकायत सामने आने से जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लाटिंग के दौरान संबंधित हल्का कर्मचारी और नगर पंचायत से जुड़े जिम्मेदारों को जमीन की स्थिति की जानकारी रहती है। इसके बावजूद समय रहते सीमांकन और जांच की कार्रवाई नहीं होती। जमीन बिकने के बाद जब खरीदार बैनामा कराकर मकान खड़ा कर लेता है, तब सरकारी भूमि पर कब्जे का हवाला देकर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जमीन सरकारी या श्मशान की है तो प्लाटिंग और बिक्री के समय जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ती? सरकारी भूमि की स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी जाए तो आम खरीदार अपने जीवनभर की कमाई ऐसी जमीन में लगाने से बच सकता है।

नगर क्षेत्र में वर्तमान में चल रही कुछ प्लाटिंग को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इनमें सरकारी भूमि और श्मशान की जमीन को भी शामिल किए जाने की शिकायतें हैं। हालांकि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों, मौके की पैमाइश और संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राजस्व विभाग और नगर पंचायत संयुक्त रूप से संदिग्ध प्लाटिंग की जांच कर सरकारी एवं श्मशान भूमि का मौके पर सीमांकन कराएं। यदि सरकारी भूमि की बिक्री या कब्जे की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारों और संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि आरोप गलत हैं तो प्रशासन जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट करे, ताकि आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति खत्म हो सके।