ऋषिकांत शर्मा (संवाददाता)

-- दुधवा में वन्यजीवों का बढ़ता खतरा, पलिया हवाई पट्टी, किसानों का मुआवजा और बाढ़-कटान का मुद्दा उठा

लखनऊ/लखीमपुर खीरी। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लखीमपुर खीरी की प्रमुख जनसमस्याओं का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया। लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पलिया विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रदेश सचिव रेहान खान ने जिले की कई गंभीर समस्याओं को पार्टी नेतृत्व के सामने रखा।

रेहान खान ने दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जंगल से बाहर आने वाले हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हिंसक वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने से ग्रामीणों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने जंगल की सीमाओं पर मजबूत तार फेंसिंग कराने तथा जंगल के भीतर पर्याप्त घास के मैदान विकसित करने की मांग रखी, जिससे वन्यजीवों को भोजन के लिए आबादी की ओर न आना पड़े।

बैठक में सुहेली नदी की सिल्ट सफाई और पुनर्जीवन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके साथ ही पलिया हवाई पट्टी को शीघ्र हवाई सेवा के लिए शुरू करने की मांग की गई।

रेहान खान ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े किसानों के मुआवजे का मामला उठाते हुए कहा कि उनके अनुसार 1 सितंबर 2026 से जिले में सर्किल रेट बढ़ाए गए, लेकिन मुजहा गांव में हवाई पट्टी से संबंधित भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने विसंगति दूर कर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।

उन्होंने शारदा समेत अन्य नदियों से होने वाले बाढ़ और कटान की समस्या भी उठाई। उनका कहना था कि हर वर्ष बड़ी मात्रा में कृषि भूमि नदी में समा जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने स्थायी समाधान के लिए प्रभावी बाढ़ नियंत्रण और कटानरोधी कार्य कराने की मांग की।

अखिलेश ने दिया समाधान का भरोसा

इन समस्याओं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि 2027 में सरकार बनने की स्थिति में लखीमपुर खीरी की प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। उन्होंने पलिया क्षेत्र के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने की बात कही।

अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि सरकार बनने पर चीनी मिलों के माध्यम से किसानों को 24 से 48 घंटे में गन्ने का भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा।