Monday , October 3 2022

लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण नीति-2022-23 में की गयी अनियमितता के संबंध में

लोक निर्माण विभाग में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र के दौरान पारित स्थानान्तरण आदेशों में की गयी गम्भीर अनियमितताओं के संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल प्रभावी कदम उठाते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा पत्र 16 जुलाई के माध्यम से प्रस्तुत की गयी । जाँच आख्या में की गयी संस्तुति तथा मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में उत्तरदायी पाये गये निम्नलिखित अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है-

(1) मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(2) राकेश कुमार सक्सेना प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०), लोक निर्माण विभाग,

(3) शैलेन्द्र कुमार यादव, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (ई-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

उक्त के साथ ही प्रकरण में अन्य अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों श्री पंकज दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग एवं श्री संजय कुमार चौरसिया, प्रधान सहायक, व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलम्बन की कार्यवाही की गयी है।

लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण में हुई गम्भीर अनियमितताओं को तत्काल संज्ञान में लेकर कठोर कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति के तहत की जा रही कार्यवाही का भाग है।

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