आखिर संदिग्ध मौतों का क्यों नहीं हो रहा पोस्टमार्टम, चोपन मामले में पुलिस की भूमिका पर उठा सवाल

योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि हम सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा देंगे ताकि कोई भी मरीज हमारे अस्पताल से वापस ना जा सके । शायद इसी से प्रेरित होकर चोपन हॉस्पिटल प्रशासन ने महिला डॉक्टर न होने के वावजूद बाहर से डॉक्टर बुलाकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन करा दिया । थोड़ी देर बाद जब जच्चा-बच्चा दोनों की हालत बिगड़ी तो आनन-फानन में मरीज को रेफर कर दिया गया लेकिन बनारस जाते समय रास्ते में दोनों की मौत हो गईं । घटना के बाद मृतिका के पति ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया । मृतिका के पति का कहना है कि उसे शुरू से ही गुमराह किया गया और कुछ नहीं बताया गया ।

हंगामे की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई । पहले तो पीड़ित परिवार को लगा कि अब उसके साथ न्याय होगा । मगर पुलिस का असली चेहरा जब सामने आया तो परिजनों की जमीन खिसक गई । परिजन पोस्टमार्टम कराने की बात करते रहे लेकिन चोपन पुलिस पोस्टमार्टम न कराकर समझाने में जुटा रहा और आखिरकार दाहसंस्कार करने की सलाह देकर घर भेज दिया ।

हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिये । लेकिन जांच अधिकारी को अस्पताल की कोई कमी नजर नहीं आई । लेकिन जांच अधिकारी यह जरूर मानते हैं कि पोस्टमार्टम कराना चाहिए था ।

मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धि गिनाने सोनभद्र पहुंचे मंडल प्रभारी व कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का कहना हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

बहरहाल जिंदगी और मौत भले ही ऊपर वाले के हाथों में हो लेकिन मौत के बाद पोस्टमार्टम होगा कि नहीं यह दावा कोई नहीं कर सकता । क्योंकि पिछले दो संदिग्ध मौत के मामले में भी प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच चल रही है।
ऐसे में एक और संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम न कराना यह साफ़ कर दिया है कि सोनभद्र में पोस्टमार्टम नियमों से नहीं बल्कि हाकिमों के मूड पर निर्भर करता है ।
अब देखने वाली बात यह होगी कि चोपन वाले मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होती है या फिर यह मामला भी मजिस्ट्रियल जांच के लिए लिखा जाएगा ।