Friday , September 30 2022

सोनभद्र में शिक्षा की बदहाली से सीएम को कराया अवगत

एस प्रसाद (संवाददाता)

० समाज कल्याण विभाग के स्कूलों में भर्ती व अनुदान रोकने के खिलाफ आइपीएफ ने सीएम को भेजा पत्र

म्योरपुर। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित व अनुदानित 489 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती व वित्तीय अनुमोदन रोकने के फैसले के विरूद्ध आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने आज मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। आइपीएफ के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि आदिवासी दलित बाहुल्य सोनभद्र जनपद को इस तरह के फैसलों से सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जनपद में पहले से ही शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। परिषदीय विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप नामांकन नहीं हुए। आदिवासी लड़कियों के लिए दुद्धी में आवासीय डीग्री कालेज नहीं है। जनपद में समाज कल्याण विभाग से अनुदानित आठ विद्यालयों में सात बंद कर दिए गए है और एक जो चल भी रहा है वह भी जुलाई में बंद हो जायेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, एकलव्य विद्यालय की स्थिति बेहतर नहीं है। इसके अलावा संचालित किए जा रहे राजकीय, परिषदीय, अनुदानित आदि विद्यालयों की हालत भी खराब है। म्योरपुर ब्लाक के ग्रामसभा कुलडोमरी के मेडरदह में राजकीय माडल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है लेकिन इसमें पठन पाठन शुरू नहीं कराया गया है। चोपन ब्लाक के गुरमुरा में निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज की भी है यह भी निर्मित होकर चार वर्षो से पठन पाठन के अभाव में बर्बाद हो रहा है। कोन ब्लाक के पिपरखांड गांव में निर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय बंद पड़ा हुआ था। भारी जनदबाव में उसे इस सत्र से कक्षा आठ तक चलाने का आदेश हुआ है जबकि यह इण्टरमीडिएट तक है। उन्होंने कहा कि सरकार के वित्तीय अनुमोदन रोकने के निर्णय से छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जायेंगे जो आरटीई एक्ट की मूल भावना के विरूद्ध है। पत्र में सीएम से निवेदन किया गया कि समाज कल्याण विभाग से वित्तीय अनुमोदन रोकने के फैसले को वापस लेने का निर्देश देने का कष्ट करे।
कृपा शंकर पनिका
जिला संयोजक
आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, सोनभद्र।

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