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जिलाधिकारी खीरी ने की बैंकर्स की बैठक, दिए निर्देश

ऋषिकांत शर्मा (संवाददाता)

लखीमपुर खीरी । अग्रणी बैंक कार्यालय के तत्वावधान में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा बैठक आहूत हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक का सफल संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक बीएस राणा ने की।
बैठक की शुरुआत में सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बैठक की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताइ। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैठक के सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने मौजूद सभी बैंकों के जिला समन्वयको संग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “पीएम स्वनिधि योजना की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने सभी नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके नगरीय क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रहने पाए।
डीएम ने बैंकवार पीएम स्वनिधि के आवेदनों की प्रगति जानी एवं लंबित आवेदनों के यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैंक आगामी तीन दिन में फोकस करके लंबित आवेदनों की पेंडेंसी क्लियर करें। ईओ, एलडीएम व बैंक प्रतिनिधि पीएम स्वनिधि का प्राथमिकता पर नियमित अनुश्रवण व पर्यवेक्षण करें।डीएम ने कहा कि बैंकों में पीएम स्वनिधि योजना के लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए लोन की धनराशि उनके खातों में अंतरित की जाए। क्लोज प्रथम ऋण के सापेक्ष सभी वेंडर्स को द्वितीय ऋण का आवेदन स्वीकृत व वितरण कराया जाए। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को डिजिटल लेन-देन से जोड़ने, डिजिटल पेमेंट पर होने वाले कैशबैक के लाभों की जानकारी दी जाए। बैंकों या डिजिटल पेमेंट्स एग्रीगेटर्स के जरिए प्रत्येक ऋण प्राप्त वेंडर्स को क्यू आर कोड उपलब्ध कराकर डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। बैठक में डीएम ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सरकार की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की बड़ी महती भूमिका है। बैंक योजना से जुड़े लाभार्थियों को फैसिलिटेट करें, उन्हें अनुमन्य लाभ देने में सहभागी बनकर धरातल पर योजनाओं को साकार कराए।

समूह को सशक्त बनाने पर हुआ मंथन

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैंक प्रतिनिधियों संग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने पर गहन मंथन किया। डीएम ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते खोलने में तेजी दिखाएं। उन्होंने कहा कि कई बैंक शाखाओं में स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने के प्रत्यावेदन काफी समय से लंबित हैं। ऐसे सभी लंबित प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए समूह का खाता खोले। डीएम के पूछने पर डीसी एनआरएलएम राजेंद्र श्रीवास ने बताया कि अब तक 11888 समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया। 6935 समूहों को सीआईएफ प्रदान किया गया। डीएम ने निर्देश दिए कि जिले में गठित समूह की वर्तमान प्रगति एवं उनके खातों में जमा धन राशि का विवरण एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने बैंकों से सीसीएल की पत्रावलियो की अद्यतन स्थिति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंकिंग लंबित सीसीएल की पत्रावलियो का सम्यक निस्तारण करें।
*बीसी कदापि न करें मैनुअल काम सुनिश्चित कराएं बैंके, ई-पोस मशीन से संपादित हो बैंक के कामकाज*
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैंकों के जिला समन्वयको को निर्देश दिए कि वह अपने बैंकों के बीसी के कार्यों का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करें। यह सुनिश्चित कराएं की बीसी सभी बैंक संबंधी कार्य ऑनलाइन एवं ई-पास मशीन के जरिए संपादित करें। डीएम ने निर्देश दिए कि बैंक अधिकारी निरीक्षण के दौरान बीसी के ट्रांजैक्शन रजिस्टर, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, कैश रजिस्टर एवं विजिटर रजिस्टर को भी अवश्य देखें। खाताधारकों की पासबुक में ऑनलाइन इंट्री हो ना की मैनुअल। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कराएं की खाता धारकों को किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।

डीएम ने किया एनुअल एक्शन प्लान पत्रिका का विमोचन

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति बैठक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह, इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार आरबीआई लखनऊ के सहायक महाप्रबंधक एसएस दुपताल, नाबार्ड के डिस्टिक डेवलपमेंट मैनेजर प्रसून, एलडीएम बीएस राना की मौजूदगी में वर्ष 2022-23 के एनुअल एक्शन प्लान पत्रिका का विमोचन किया।

किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से जोड़ने का अभियान चलाएं बैंक- डीएम

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि खीरी कृषि प्रधान जनपद है। यहां के किसानों विशेषकर केसीसी के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने का बैंक के माह जून में अभियान चलाएं। उन्हें खरीफ की अधिसूचित फसलें एवं बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

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