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पी एम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सोशल आडिट से सत्यापन

सुजीत कुमार (संवाददाता)

नरायनपुर। विकास खण्ड नरायनपुर के धरम्मरपुर ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन पर शुक्रवार को पी एम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सोशल ऑडिट किया गया।ग्राम सभा मे प्राविधिक सहायक मधु देवी ने 295 लाभार्थी कृषकों की सूची को पढ़ कर सुनाया औऱ सूची में पात्र,अपात्र,मृतक,बाहरी और नए पात्रों को चिंहित कर उनका निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार कर सभी उपस्थित कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराए गए।तथा 155 कृषकों का सत्यापन हेतु अभिलेख लिए गए।पर्यवेक्षणीय अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह एडीओ कृषि भी मौके पर उपस्थित थे।उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट के बाद तैयार संशोधित पात्र कृषकों की सूची से ही आगामी 30 जून के बाद कृषकों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र कृषकों को ई-केवाईसी भी कराना अनिवार्य है।अभी तक जनपद मिर्ज़ापुर के 58 प्रतिशत किसानों ने ई-केवाईसी कराया है ।जो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि सभी पात्र कृषक नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र से 31 मई तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा लें अन्यथा उन्हें लाभ से वंचित होना पड़ेगा।उन्होंने आगे बताया कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र अन्नदाता को ही मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल आडिट कराई जा रही है। इसके जरिए योजना से लाभांवित हो रहे लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि पात्रों की एक नई सूची बनाकर अपात्रों को इससे अलग किया जा सके। यही नहीं जो पात्र अन्नदाता अभी तक सम्मान निधि पाने से वंचित हैं, उनकी भी पहचान सोशल आडिट के माध्यम से कराई जा रही है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय टीम/समिति को दी है।
समिति ग्राम पंचायतवार कैलेंडर तैयार कराकर आडिट की प्रक्रिया 30 जून तक पूरा कराएगी। आडिट के लिए लाभार्थियों की सूची पीएम किसान पोर्टल के ग्राम पंचायत डैशबोर्ड या उप निदेशक कृषि की लागिन से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराई जा रही है। यह पहल इसलिए की गई कि अपात्र योजना का लाभ नहीं ले सकें। इंद्रजीत सिंह सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा ने बताया कि भूतपूर्व व वर्तमान संवैधानिक पदों पर कार्यरत, जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मी योजना में अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक लोग (पति, पत्नी व नाबालिग बच्चे) योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर भुगतान रोकने की कार्रवाई की जाएगी। संतोष राम ग्राम पंचायत अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बताया कि.सोशल आडिट का कार्य चरणवार किया जाएगा। पहले चरण में लाभार्थियों की सूची चस्पा की जा रही है। इसके बाद सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा। तीसरे चरण में पात्रों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इस पर उपस्थित कर्मियों के हस्ताक्षर होंगे। अंतिम चरण में पात्रों का पीएम किसान पोर्टल के ओपेन सोर्स पर पंजीकरण कराया जाएगा। सोशल आडिट के लिए न्याय पंचायतवार प्राविधिक सहायक, लेखपाल व पंचायत सचिव की टीम लगाई गई है।जो मौके पर उपस्थित थे।

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