Monday , October 3 2022

नाराज डीएम ने स्पष्टीकरण मांगते हुए रोका वेतन

फ़ैयाज़ खान मिस्बाही(ब्यूरो)

गाजीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में 212 तालाबो के अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में तहसीलदार मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जखनिया एंव तहसीलदार कासिमाबाद के द्वारा अभी तक एक भी तालाब अतिक्रमण मुक्त न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा बैठक में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत के प्रतिभाग न करने एवं आई जी आर एस पोर्टल पर शिकायत पत्रो के डिफाल्टर होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक तहसीलो से प्रत्येक माह कम से कम 7 तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। उन्होने जनपद के बडे बकायेदारो की टॉप टेन स्तर की आर सी की सूची उपजिलाधिकारी , तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्तर की बनाते हुए वसूली करने का निर्देश दिया और आडिट आपत्ति में अनुपालन आख्या की जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी ने चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी , औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैक देय, परिवहन, मण्डी समिति, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय एवं काउण्डर फाईल के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागो के प्रति नाराजगी व्यकत करते हुए उन्होनें समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह पूर्ण योजना बनाकर लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में लंम्बित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज 122बी0 में विवादित वादो का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ती, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय, तथा जनपद के बडे बकायादारो के सम्बन्ध मे जानकारी ली, साथ ही बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतो का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्यवाही करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आइ जी आर एस की समीक्षा के दौरान सभी डिफाल्टर शिकायत पत्रो को तीन दिनों के भीतर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि इसकी समीक्षा शासन स्तर से की जाती है। इस हेतु सभी अधिकारी बराबर पोर्टल पर चेक करते हुए ससमय शिकायत पत्रो का निस्तारण करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू0रा0, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित थे।

previous arrow
next arrow

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com