Tuesday , October 4 2022

किसी को अवैध रूप से हिरासत रखा तो उत्तरदायी अधिकारी पर होगी दंडात्मक कार्रवाई- एसपी

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । दंड प्रक्रिया संहिता में मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल पुलिस को भारी पड़ सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पूछताछ या शांतिभंग के नाम पर किसी को भी थाने में घंटों तो छोड़िए कई दिनों तक बैठाए रखती है। ऐसे मामलों को लेकर जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश के साथ एक नकारात्मक छवि भी बन चुकी है। इस तरह की शिकायतों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा-107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैंं। अब ये प्रमाणित हो जाता है कि धारा-107/116/151 के तहत किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। अवैध हिरासत किए जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवई भी की जाएगी। इस आदेश के बाद प्रदेश के पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि “दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था और लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए हैं। इनका पालन गुण दोष के आधार पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे। शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रूपये की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के खिलाफ भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।”

पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद आम-जन मानस में प्रचार-प्रसार के उदेश्य से जनपद सोनभद्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट चस्पा कर उपरोक्त के सम्बन्ध में आम जनता में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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