Friday , September 30 2022

शासन की प्राथमिकता वाले विकास कायर्क्रमों का शत-प्रतिशत किया जाय अनुपालन सुनिश्चित- कैबिनेट मंत्री मोती सिंह

जनपद न्यूज ब्यूरो

सोनभद्र । सकिर्ट हाउस के सभागार में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मोती सिंह ने विधायक सदर भूपेश चैबे, विधायक घोरावल डाॅ0 अनिल कुमार मौयार्, विधायक ओबरा संजीव कुमार सिंह गौंड़, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, ब्लाक प्रमुख रावर्ट्सगंज अजीत रावत की उपस्थिति में शासन की प्राथमिकता वाले विकास कायर्क्रमों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कैबिनेट मंत्री ने ग्राम्व विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद में 56 हजार प्रधानमंत्री आवास के लाभाथिर्यों का चयन किया गया था, जो जाॅचोपरान्त 49 हजार लाभाथीर् पात्र पाये गये और 7 हजार अपात्र पायेे गयें। जिस पर मंत्री ने जिलाधिकारी महोदय को निदेर्शित किया कि जो अपात्र पाये गये हैं, उनकी एक बार पुनः जाॅच करा ली जाय, जिससे कि कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहें। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निदेर्शित किया कि जिन विकास खण्डों में मकान जजर्र हो चुके हैं, उसके मरम्मत व जो काफी जजर्र हो चुके हैं, उनके स्थान पर नये भवन के निमार्ण हेतु प्रस्ताव व सौन्दयर्रीकरण हेतु स्टीमेट बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय और जिन विकास खण्डों में सभागार का निमार्ण कायर् न हुआ हो, उसके निमार्ण कायर् हेतु स्टीमेट बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय, जिससे विकास खण्डों में सभागार के निमार्ण हेतु धनराशि स्वीकृत की जाय। बैठक के दौरान मा0 जनप्रतिनिधिगणों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभाथिर्यों को चाभी वितरण काय कायर्क्रम कराया जाय। पात्र लाभाथिर्यों को अन्य योजना से लाभान्वित किया जाय, जिस पर कैबिनेट मंत्री जी द्वारा सहमति व्यक्त की और कहा कि इस तरह के कायर्क्रम न्याय पंचायत स्तर पर कराये जायं। अंत में कैबिनेट मंत्री ने जनपद में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कराये जा रहे कायोर्ं की सराहना की और उन्होंने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन के विकास के प्राथमिकता वाली योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाय।

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