Wednesday , October 5 2022

भ्रष्टाचार और मंहगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर वाम दलों का प्रदर्शन

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । आज विभिन्न मांगों के समर्थन में वाम दलों ने राज्यव्यापी आह्वान पर जनता दल (लोकतांत्रिक) जिलाध्यक्ष राम भरोसे सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना देते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि “देश में बढ़ती मंहगाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध व ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना/प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से देश के बिगड़ते हालात की व्यथा को जिम्मेदार सरकार के सामने लाया जा रहा है। शासन-प्रशासन सत्ता का विकेन्द्रीकरण के बजाय केन्द्रीयकरण व्यवसायीककरण और निजीकरण प्रमुख हो गया है। जिससे देश के आम आदमी किसानों, मजदूरों और नौजवानों में काफी गुस्सा व आक्रोश है। इस आकोश में लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती किमतें आग में घी डालने जैसा कार्य कर रही है। देश में अफरा तफरी का महौल पैदा हो गया है। सरकार लोगों की समस्यओं को नजर अंदाज करते हुए अपनी ही नीतियां लागू करने पर अमादा है। सरकार की इन्ही गलत नीतियों के चलते लोगों की समस्याए और मंहगाई सुरसा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है, लोग कभी भी सड़क पर उतर सकते है।”

इस दौरान भाकपा जिला सचिव आर0के0शर्मा, माकपा जिला सचिव नंदलाल आर्या, कामरेड अशोक कन्नौजिया, प्रेमचंद्र गुप्ता, एस0एस0 मिश्रा, पी0डी0 शर्मा, पुरन, फूलमती, लालती, नगमा खातून, आमना खातून, ज्योति रावत व प्रेमनाथ समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

प्रमुख मांगें

1. बढ़ती महंगाई पर तत्काल रोक लगाई जाए

2. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए

3. कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचानें के लिए गरीब और आम आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ लादना रोका जाए

4. पेट्रोल, डीजल रसोई गैस को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए एवं पूर्ववर्ती मूल्य प्रणाली लागू की जाए

5. सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना बंद किया जाये और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए

6. किसान हीत में किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए

7. मजदूर हीत में श्रम कानूनों में किये गये प्रतिगामी परिवर्तनों को रोका जाए

8. खाद बीज और बढ़ते हुए उर्वरक के दामों पर तत्काल रोक लगाया जाए

9. युवा आयोग का तत्काल गठन किया जाय और मनरेगा में पदर्शिता लाया जाए

10. मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रु0 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए

11. विद्युत संसोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए

12. खेत मजदूरों के लिए एक सर्वसमावेसी केन्द्रीय कानून बनाया जाए

13. जनपद सोनभद्र के पिछड़ापन को देखते हुए यहा उच्च शिक्षा व बेहतर चिकित्सा के लिए एक अदद केन्द्रीय कैमूर विश्वविद्यालय व एम्स जैसे संस्थान की स्थापना करायी जाए

14. सोनभद्र के आदिवासियों का वनविभाग द्वारा किये जा रहे शोषण उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाया जाए

15. सोनभद्र में स्थानीय बेरोजगारों को स्थानीय कल कारखानों में नौकरी के लिए 60 प्रतिशत सीट सुरक्षित किया जाय और इस आदिवासी बाहुल्य जनपद में आदिवासियों के लाभ के लिए आदिवासी मान्यता कानून और वनाधिकार जैसे कानून का मुस्तैदी से पालन कराया जाए

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