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पंचायत भवन गुजरे जमाने की बात, अब मिनी सचिवालय से चलेगी गाँव की सरकार

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

मिनी सचिवालय को 1.75 लाख रुपये की मदद से बनाया जाएगा हाईटेक

● कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे मिनी सचिवालय

● मिनी सचिवालय में जन सेवा केन्द्र एवं बीसी सखी के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा स्थान

सोनभद्र । ग्राम पंचायत के विकास का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले पंचायत भवन भी अब समय से साथ स्मार्ट होने का जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इन्हें मिनी सचिवालय के रूप में तब्दील करने का फैसला लिया है। जिले की कई ग्राम पंचायतों में इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। अब पंचायत से जुड़ा हर छोटा-बड़ा काम इन्हीं सचिवालय में पूरा होगा। सचिव व प्रधान भी पंचायत सहायकों के साथ इन्हीं में बैठेंगे। एक सचिवालय पर निर्माण कार्य के अलावा सुविधाओं से उपकरण खरीदने के लिए 1.75 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं।

बताते चलें कि जिले में कुल 629 ग्राम पंचायतें हैं। अब तक इनमें पंचायत भवन संचालित होते हैं, लेकिन जिले में अधिकतर पंचायत भवनों की हालात काफी जजर्र थी। तमाम पंचायतों में तो इन भवनों का प्रयोग तक नहीं होता है। प्रधान व सचिव अपने घरों में बैठ कर ही पूरा कार्यकाल निकाल देते हैं। ऐसे में अब सरकार ने इस सिस्टम में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब सभी पंचायत भवनों काे मिनी सचिवालय में तब्दील किया जा रहा है। इसके तहत कायाकल्प योजना के तहत निर्माण कार्य से सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं, कार्यालय के लिए 25 कुर्सी, तीन आफिस व कंप्यूटर मेज, दो स्टील अलमारी या रैक, सोलर पैनल, बैटरी एवं इनवटर्र सहित, दो दरी, तीन पंखा कमरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार, डेस्कटाप कंप्यूटर, यूपीएस प्रिंटर व बेबकैम एक सेट, एक सेट सीसीटीवी कैमरा व सहवर्ती उपकरण शामिल हैं। इन सभी उपकरणों पर 1.75 लाख की धनराशि खर्च होगी, शासन से इसको लेकर आदेश भी आ गया है।

मिनी सचिवालय में मिलेगीं ये सुविधाएँ
पंचायत भवनों के मिनी सचिवालय में तब्दील होने का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। खतौनी, जाति, आय, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब उन्हें तहसील व ब्लाक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी काम इन्हीं मिनी सचिवालय में हुआ करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड व मतदाता फोटो पहचान पत्र भी यहीं बनेंगे। पेंशन, छात्रवृत्ति से जुड़े काम निपटाए जाएंगे। मिनी बैंक भी इन्हीं सचिवालयों में संचालित होंगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि सभी पंचायत भवनों को अब मिनी सचिवालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है। शासन से इसके लिए आदेश आ गया है। एक पंचायत घर पर निर्माण कार्य के साथ ही करीब 1.75 लाख की धनराशि खर्च हो रही है। जिले में इसके लिए कामकाज शुरू कर दिया गया है।

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