राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 को मंजूरी

संसद ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ट्वीट कर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 (निफ्टेम विधेयक, 2021) को पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर इससे जुड़े हर व्यक्ति को बधाई देता हूँ और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छात्रों को भी बधाई देता हूँ।

लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 पेश किया। सदन ने विभिन्न विषयों पर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक मार्च महीने में राज्यसभा में पारित हो चुका है।

विधेयक के दस्तावेज के अनुसार, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संस्थान कई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसके तहत आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं से और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रबंध की ऐसी अन्य शाखाओं में ज्ञान के प्रसार का उपबंध किया गया है। इसमें परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य ज्ञान संबंधी विशेष उपाधियां या पदवियां तथा मानद डिग्रियां प्रदान करने का उपबंध है।

अपने शहर के एप को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे |  हमें फेसबुक,  ट्विटर,  और यूट्यूब पर फॉलो करें|
loading...
Back to top button
error: Content is protected !!