प्रदेश सरकार के बजट को अधिवक्ता समाज ने सराहा

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । सोनभद्र बार एसोसिएशन के अधिकांश अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं के समर्थन में हर्ष व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय बाद आखिरकार सरकार ने युवा अधिवक्ताओं और उनके हितों के लिए योजना बनाकर बजट का प्रावधान रखा है। बजट में युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए धनराशि संजीवनी का कार्य करेगी।

सोनभद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि “सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में चेंबर की घोषणा सराहनीय है। अविलंब कार्य योजना बनाकर निर्माण कराया जाए।”

अधिवक्ता अविनाश चौबे ने कहा कि “सरकार द्वारा पेश बजट की सभी घोषणाएं सिर्फ आश्वासन साबित न हो। उनका क्रियान्वयन भी जल्द से जल्द हो, तभी बजट सार्थक माना जाएगा।”

युवा अधिवक्ता धीरज पांडेय ने कहा कि “प्रदेश के मुखिया द्वारा लगातार झूठे वादे किए जा रहे हैं उन्होंने हाल ही में कोरोना काल के दौरान लगाए गए महामारी एक्ट के सभी मुकदमें वापस लेने की घोषणा की थी लेकिन अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार बजट में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चैंबर समेत जो भी अन्य घोषणाएं की गई हैं जब तक क्रियान्वयन में न आ जाय तब तक भरोसे के काबिल नहीं हैं।”

युवा अधिवक्ता अनिल मौर्या ने कहा कि “प्रदेश सरकार द्वारा लाकडाउन में समाज के सभी वर्गाें का ध्यान रखा गया कितु अधिवक्ताओं का नहीं। आम बजट में अधिवक्ताओं को विशेष तरजीह नहीं दी गई है। अधिवक्ताओं को आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है।”



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