शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर 2006 के पहले हर गरीब आदिवासी कब्जेदार को पट्टा देने का काम करेगी सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीहोर में जनजातीय लोगों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करते हुए कहा कि गरीबों के लिए ही तो सरकार होती है । गरीब आदिवासियों को अगर पट्टा किसी ने दिया है तो भाजपा सरकार ने दिया है । जिनके दिसंबर 2006 के पहले से कब्जे़ हैं सबको पट्टा देने का काम किया जाएगा ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है न कि राज्य सरकारों को कथित भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश देना। सिंह ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद शनिवार को पत्रकार वार्ता में की।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक रिपोर्ट में 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य में अनधिकृत और बेहिसाब नकदी लेनदेन में सरकारी कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया भूमिका की ओर इशारा किया गया था । इसके बाद चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को यह निर्देश दिये थे ।

श्री सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि हमें इस बात का दुख है कि चुनाव आयोग, जिसे निष्पक्षता से काम करना चाहिए। किसी भी अच्छे प्रजातंत्र की व्यवस्था में केन्द्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे होना चाहिए । इस मामले में नहीं लगता कि यह संदेह से परे है, क्योंकि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिनका चुनाव संचालन में कोई लेना देना नहीं था ।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव कैसे कराना है, वहीं तक उसकी सीमाएं हैं। किस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का प्रकरण, ये निर्देश देने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है । मैं केन्द्रीय चुनाव आयोग से आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिये, लेकिन इस प्रकार के आदेश होंगे, तो संदेह होगा ।



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