बिहार में एनडीए की बढ़त के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है । सभी सीटों पर आए रूझानों के मुताबिक, अब बीजेपी और जेडीयू का एनडीए आगे चल रहा है। इससे पहले आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन आगे था। करीब 4 घंटे की काउंटिंग के बाद अब एनडीए 127 और महागठबंधन 106 सीटों पर आगे है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एक और अन्य नौ सीटों पर आगे चल रहे हैं। रूझानों के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर चल रही है । बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए एबीपी न्यूज़ पर बने रहें ।

ताजा रूझानों के मुताबिक, मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं । गया शहर से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं । शिवहर से आरजेडी के चेतन आनंद आगे चल रहे हैं । पटना साहिब से बीजेपी के नंदकिशोर यादव आगे चल रहे हैं । राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं । हसनपुर से आरजेडी नेता तेज प्रताप भी आगे चल रहे हैं ।

मोकामा से आरजेडी के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं । इमाम हंज से हम के जितनराम मांझी आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं. राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं । जमालपुर से नीतीश सरकार में मंत्री शैलेश कुमार पीछे चल रहे हैं । किशनगंज और शेखपुरा से कांग्रेस आगे चल रही है । पूर्णिया से बीजेपी आगे चल चल रही है । बांका से बीजेपी और सिवान से आरजेडी आगे चल रही है ।

बिहार में तीन चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान का कार्य किया गया था । आज तय हो जाएगा कि अगले पांच सालों तक बिहार की सत्ता किसके पास होगी । बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पूर्वी चंपारण, सीवान, बेगूसराय और गया में तीन-तीन नालंदा, बांका, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सहरसा में दो-दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। संभावना है कि नौ बजे तक पहला रूझान सामने आ पाएगा।पहला परिणाम दिन के तीन बजे तक आने की संभावना है । बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा स्थापित की है ।

बता दें कि फिचले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा आदेश दिया था । इस आदेश के अनुसार, हर विधानसभा क्षेत्र से 1 की बजाय 5 EVM के नतीजों का VVPAT की पर्चियों से मिलान करना अनिवार्य है । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए ये आदेश दिया था । कोर्ट ने जिस याचिका पर ये आदेश दिया है, वो 21 विपक्षी पार्टियों ने दाखिल की थी ।

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