आगामी 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद न्यायाधीश, एफटीसी (न्यू) राहुल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 12 दिसम्बर को प्रातः 10.00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालय, दुद्धी के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादो के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय, परिसर में आयोजित किया जाना है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा जैसे- लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन0आई0एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल , सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धी विवाद, राजस्व वाद, (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्रिलिटिगेशन मामलों जैसे-धारा-138 एनआई एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं बिल व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) वादों को जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय, दुद्धी के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने योग्य मुख्यतः पारिवारिक सिविल प्रकृति एवं धारा-138 एनआईएक्ट के वादों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है, जिसके तहत राष्ट्रीय लोक अदालत अधिकाधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने बताया कि सुलह-समझौते के आधार पर पात्र नागरिक अपने मुकदमों का निस्तारण करायें। उन्होंने पात्रों/नागरिकों से अपेक्षा की है कि जिनके मुकदमें अदालत में चल रहे हैं और वे दोनों पक्ष सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के माध्यम से अवगत कराया है कि लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा अधिकरण से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

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