कांशीराम आवास से बाहर हुये लोग खुले आसमान में रहने को हैं मजबूर

घनश्याम पांडेय/विनीत शर्मा (संवाददाता)

चोपन । जनपद सोनभद्र के रावर्ट्सगंज, चोपन व ओबरा में कई वर्षों से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में अवैध रूप से जमे लोगों का कमरा खाली करने का जिला प्रशासन द्वारा कई वर्षो से प्रयास किया जा रहा था लेकिन इस बार जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश के क्रम में नगर पालिका रावर्ट्सगंज में 93 आवास, नगर पंचायत चोपन में 50 व नगर पंचायत ओबरा में 23 आवास अवैध कब्जा व खाली रिपोर्ट के अनुसार पाये गये थे।जिसको संज्ञान में लेते हुये अपर जिलाधिकारी सोनभद्र के द्वारा 24 सितम्बर को एक पत्र जारी कर आवास को खाली कराने हेतु एक टीम का गठन किया गया साथ ही उस पत्र में 1 सप्ताह में जाँच कर कमरा आवंटन करने का भी निर्देश दिया गया। डूडा,राजस्व, नगर निकाय पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चला कर कमरे खाली कराये गये।ज्यादातर खाली कराये गये कमरे के लोग इस समय अपना सामान आवास के ऊपर खुले आसमान में या खाली जगह में पर्दा लगा कर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर रहने को मजबूर है इस सुरुवाती कड़कड़ाती ठंढ़ की वजह से लोग परेशान है।कमरा खाली होने के बाद घर से बाहर निकाली गयी ओबरा कांशीराम आवास में 1 विकलांग व्यक्ति की गर्भवती पत्नी की डिलीवरी चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन में हुवा वही कांशीराम आवास चोपन में 1 वर्षीय बच्चें को छत पर सोने की वजह से ठंड लग जाने के कारण काफी गंभीर हो गया था जिसका ईलाज नेशनल चिकित्सालय रावर्ट्सगंज में 3 दिन ईलाज के उपरांत ठीक होकर घर आया लेकिन अभी भी छत पर बेघर होने की वजह से सोने को मजबूर है।कोविड-19 महामारी कि वजह से इस समय बच्चों की पढ़ाई भी आॅनलाईन होनें की वजह से समस्या उत्पन हो गया है।साथ ही कमरा खाली होने के बाद लोग खुले में शौच जाने को भी मजबूर है।जिला प्रशासन ने दोनों मामलें को संज्ञान में लेते हुए नगर निकायों से तत्काल बाहर किये गयें व पात्र व्यक्तियों को सुची मंगवा कर जिलाधिकारी के निर्देश में अपर जिलाधिकारी द्वारा 05/10/2020 को पंत्राक सं0463/2020-21 को तहसील ओबरा के तहसीलदार सुनील कुमार,अधिशासी अधिकारी चोपन महेंद्र सिंह/ अधिशासी अधिकारी ओबरा अमित सिंह को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करते हुए 1 सप्ताह में कमेटी को जांच आख्या उपलब्ध करानें को निर्देशित किया गया था।जल्द ही तहसील ओबरा की रिपोर्ट जमा होंने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के नियमों शासनादेश के मद्देनजर रखते हुये पात्र चयन समिति द्वारा चयनित लोगों को कमरा आवंटन की प्रक्रिया होगी।

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