उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु 16 अक्टूबर 2020 को ग्राम सभा में आयोजित की जायेगी खुली बैठक

दीनदयाल शास्त्री (ब्यूरो)

पीलीभीत । अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2020 द्वारा रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अपेक्षा करते हुये समय सारिणी जारी गई है।
जनपद की 11 ग्राम पंचायतों (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां माननीय अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है अथवा जहां पूर्व निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से प्रस्ताव नहीं हो सका है)
में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिए ग्राम की खुली बैठक आहूत की जानी है। उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिये ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत किये जाने हेतु दिनांक 16 अक्टूबर 2020 निर्धारित करते हुये खुली बैठक के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी नामित किये गये हैं- विकासखण्ड अमरिया ग्राम पंचायत हरदासपुर में पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी अमरिया व कुर्री में तहसीलदार अमरिया, विकासखण्ड बीसलपुर ग्राम पंचायत रिछोला सबल में पर्यवेक्षण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी बीसलपुर, विकासखण्ड बिलसण्डा ग्राम पंचायत रौतापुर में खण्ड विकास अधिकारी बिलसण्डा व ग्राम पंचायत लिलहर में तहसीलदार बीसलपुर, विकासखण्ड पूरनपुर ग्राम पंचायत अभयपुर माधौपुर में खण्ड विकास अधिकारी पूरनपुर, दौलतपुर चांदूपुर में तहसीलदार पूरनपुर व हरीपुर कलां में नायब तहसीलदार पूरनपुर, कलीनगर ग्राम पंचायत इटौरिया ज0 बिहारीपुर में तहसीलदार कलीनगर एवं विकासखण्ड मरौरी ग्राम दियूनी केसरपुर में खण्ड विकास अधिकारी मरौरी व भूड़ा सरैन्दा सहराई में तहसीलदार सदर को पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये हैं। जो दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को खुली बैठक सम्पन्न करेंगें। ग्राम सभा की खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी निर्धारित तिथि दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को ही उक्त रिक्त ग्राम पंचायतों में अपनी उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत नियमानुसार उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगें। प्रस्ताव पारित कराये जाने का पूर्ण दायित्व पूर्व की भांति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का ही होगा। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के साथ साथ सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रस्ताव निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही पारित कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण कराने व इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा। बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये। नामित अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात तत्काल प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत करया जाये। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
बैठक की कार्यवाही के दौरान कोरोना महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पूर्ण ध्यान रखते हुये सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जायेगी। अधिक जानकारी हेतु जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क करें।

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