वरिष्ठ न्यायमूर्ति अग्रवाल ने न्यायपालिका को भी सांसदो विधायकों की तरह वेतन, पेंशन कटौती कराने का दिया सुझाव

प्रतीकात्मक तस्वीर

■ मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख उचित कदम उठाने का किया अनुरोध

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कार्यपालिका ने सांसदों विधायकों के वेतन से 30फीसदी की कटौती की है। ऐसे में उच्च न्यायपालिका ( हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ) को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर को पत्र लिखकर जजों के वेतन से एक साल तक 10 प्रतिशत एवं पेंशन से 5प्रतिशत प्रति माह की कटौती कराने का सुझाव दिया है। और अपेक्षा की है कि सुपीरियर कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगी।
इस सुझाव को राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को विचार के लिए भेजे जाने का भी अनुरोध किया गया है।
जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी अनुरोध किया है कि वह कम से कम एक साल तक हर महीने 50 हजार रुपए सरकार को सहायता,दे, ताकि इस दैवीय,प्राकृतिक आपदा से निपटने में न्यायपालिका की तरफ से भी देश की कुछ मदद की जा सके ।
जस्टिस अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश में आपातकाल जैसे हालात है। पूरा देश पिछले एक माह से लॉक डाउन में है। यह कोई नहीं जानता की हालत कब सामान्य होंगे।भारत सरकार और न्यायपालिका के प्रमुख दोनों ही इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों से आर्थिक सहयोग मांगा है । इसमें उत्तर प्रदेश की न्यायिक संस्थाएं भी पीछे नहीं रही है। प्रदेश की न्यायपालिका ने सम्मान पूर्वक आर्थिक योगदान दिया है। लोग भी स्वेच्छा से मदद को सामने आ रहे हैं।
जस्टिस अग्रवाल का कहना है कि देश की विधायिका के लोग भी स्वतः आगे आए हैं और मंत्रियों तथा सांसदों ने अपने वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती की है। किन्तु अब तक न्यायपालिका की ओर से कुछ नहीं किया गया है। जस्टिस अग्रवाल का कहना है कि उच्च न्यायपालिका के कार्यरत जजों को तीस प्रतिशत न सही,कम से कम अपने वेतन से 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत रिटायर्ड जजों के पेंशन से एक साल तक कटौती करके सरकार को देने की पेशकश करनी चाहिए ।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए न्यायपालिका की ओर से एक छोटा सा सहयोग होगा ।इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हर माह 50 हजार रुपए एक साल तक स्वेच्छा से सरकार को दें।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन व अवध बार एसोसिएशन को भी पत्र की प्रति भेजी है।



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