जिला प्रशासन ने सीलिंग की जमीन को कराया कब्जा मुक्त

25 जुलाई 2019

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । घोरावल तहसील के मरसड़ा गांव में सीलिंग की जमीन पर कतिपय लोगों का कब्जा होने की जानकारी मिली और यह भी जानकारी मिली कि उस जमीन पर कतिपय/फर्जी तरीके से बन्दोबस्त के कागजात प्राप्त किये गये थे और फिर मा0 उच्च न्यायालय से यथा स्थिति के आदेश भी थे। 25 जुलाई 2019 को जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल को यह जानकारी मिली कि घोरावल तहसील के सीलिंग की जमीन पर कतिपय लोगों ने एसओसी से फर्जी तरीके का कागजात तैयार करा लिये थे और उस जमीन पर मा0 उच्च न्यायालय का यथा स्थिति का आदेश भी है। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिह, उप जिलाधिकारी घोरावल व तहसीलदार घोरावल के साथ मरसड़ा गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों को बुलाया और कतिपय अवैध कब्जा करने वाले लोगो को दायित्वबोध कराते हुए मौके पर डटकर कब्जा हटवाया और मौके पर घोषणा किया कि यह जमीन जो पहले सीलिंग की थी, वह आज भी सीलिंग के रूप में राज्य सरकार की है। मा0 उच्च न्यायायलय के यथा स्थिति का आदेश भी बरकरार है। इस जमीन पर किसी को कब्जा करने व खेती-बारी करने का कोई हक नहीं है।

यह जमीन राज्य सरकार की है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम मरसड़ा, परगना-बढ़हर, तहसील घोरावल,सोनभद्र के आराजी नम्बर-139, रकबा 2.636 हे0 जिस पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है तथा यथा स्थिति के आदेश हैं, उस पर गांव के कुछ व्यक्ति देवानन्द आदि के द्वारा जमीन जोती जा रही थी तथा रामधनी, शंकर व मुन्नीला आदि के द्वारा मड़हा अवैध रूप से बना लिया गया था और मना करने पर हटा नहीं रहे थे। उन्हें पुलिस बल के सहयोग से अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध कब्जा करने वाले पक्ष व सरकारी जमीन का पक्ष रखने वाले नागरिकों को बुलाकर दायित्वबोध कराते हुए उस जमीन से मड़हा हटवाते हुए किसी को भी जोत-कोड़ न करने का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। अब वह जमीन पूरी तरीके से राज्य सरकार के कब्जे मेंं है। मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमें के विचाराधीन है।

अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा युद्ध स्तर पर लगकर एक दिन के अन्दर मौके पर जाकर डटकर सीलिंग की 14 बीघे जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना स्थानीय नागरिकों को दायित्वबोध कराते हुए सरकारी जमीन को सरकार के पक्ष में बने रहने के साहसिक कदम की तारीफ की जा रही है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन की सुरक्षा करना और अवैध कब्जे से जमीनों को मुक्त कराना सरकारी सेवक के रूप में राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। अपर जिलाधिकारी ने मरसड़ा की 14 बीघे जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने पर राजस्व विभाग के साथ ही स्थानीय नागरिकों से मिले सहयोग के प्रति साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सीलिंग/सरकारी जमीन जन कल्याण के लिए ही होती हैं, जिसे सुरक्षित रखने का दायित्व जिला प्रशासन के साथ ही आम नागरिक की भी है।


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