उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

24 जुलाई 2019

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद ऊर्जांचल के व्यापारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से 24 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं 23 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष सत्यपाल जैन ने बताया कि हमारे देश में 5/12/18/28 की दरों से जीएसटी लगा है जबकि दुनिया के 142 देशों में जीएसटी की इतनी अधिक दरें कहीं नहीं है। सभी दरें हटाकर केवल दो दरें 5 और 12 प्रतिशत लगाई जाए। सेस की दरें 5% से लेकर 300% तक लागू की जा रही है, जिससे समाज में भारी महंगाई बढ़ रही है। जीएसटी को सरल बनाया जाए तथा लिखा-पढ़ी के बहुत से अनावश्यक झंझट को समाप्त किया जाए।

जिला अध्यक्ष सुशील कुमार गोयल ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जीएसटी और आयकर के अलावा देश में दूसरा कोई भी टैक्स नहीं रहेगा परंतु इस घोषणा के बावजूद उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मंडी शुल्क और वन विभाग का टैक्स लागू है। मंडी शुल्क की दरें अलग-अलग प्रदेशों में अलग अलग होने से उत्तर प्रदेश में गल्ला किराना लकड़ी आदि का व्यापार करने में बहुत कठिनाई हो रही है। व्यापारियों पर लागू होने वाले सभी प्रकार के लाइसेंस जैसे बाट माप खाद्य विभाग साहूकारी अधिनियम का लाइसेंस आजीवन किया जाए।

वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भाटिया ने कहा बहुत से विभागों में आजीवन लाइसेंस का कानून होने के बाद भी अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए वार्षिक लाइसेंस बनाने पर ही जोर देते है। अतः हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि सभी प्रकार के लाइसेंसों को आजीवन किया जाए, सभी विभागों के सर्वे छापों को भी प्रतिबंधित किया जाए। यदि कोई बहुत आवश्यक हो तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साथ लेकर ही जांच की कार्यवाही की जाए।


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