दिल्ली में सर्किल रेट हुआ कम, प्रापर्टी खरीदना हुआ आसान

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल रेट को 20% तक कम करने का निर्णय लिया है । दिल्ली कैबिनेट में फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं । हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाए ।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी । साथ ही इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा । वहीं, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने इस फैसले का मकसद गिनाते हुए कहा कि सर्किल रेट में 20% तक कमी करने का निर्णय अधिक से अधिक लोगों को अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा । साथ ही रियल स्टेट में आई स्थिरता को दूर करेगा ।

बता दें कि दिल्ली कैबिनेट की बैठक में अगले 6 महीने के लिए दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य संपत्तियों के सर्किल रेट्स को 20% तक कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सर्किल रेट में 20% की कमी से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1% के करीब असर पड़ेगा. विभाग को उसी के अनुसार कवायद करने का निर्देश दिया गया है ।

दिल्ली सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण समान्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से अचल संपत्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व मंदी देखी गई है । इस दौरान लाखों निर्माण श्रमिकों की नौकरियां चली गई हैं। दिल्ली कैबिनेट के आज के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में दीर्घकालिक वापसी शुरू करने में मदद मिलेगी ।



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