22 सूत्रीय माँगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ब्लाक व जनपद के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या भेजने के फरमान से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उक्त आदेश के विरोध में तथा 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री/जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

संघ के प्रदेश संगठन मंत्री व जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पांडेय ने कहा किआज जिलाधिकारी को 22सूत्रीय माँग पत्र सौंपा गया है। जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा गत 8 जनवरी को निर्देश दिया गया है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का मूल्यांकन कर वार्षिक गोपनीय आख्या ब्लाक व जनपद के अधिकारियों द्वारा विभाग को प्रेषित की जाएगी और इस गोपनीय आख्या के आधार पर ही शिक्षकों की वेतन वृद्धि व पदोन्नति होगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आदेश पूर्ण रूप से अव्यवहारिक एवं शिक्षकों का शोषण करने वाला है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विद्यालय में कायाकल्प के तहत होने वाले कार्यों के लिए भी अंक तय कर उनका उल्लेख शिक्षकों की गोपनीय आख्या में करने की व्यवस्था की गई है जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध व अनुचित है, क्योंकि कायाकल्प के कार्य स्थानीय प्रधानों व पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं। संघ ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री से तत्काल शिक्षक विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग की। साथ ही दिसम्बर 2008 के उपरान्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 17140 व 18150 वेतनमान लागू कर लाभ देने, आकाक्षी जनपदों में कार्यरत शिक्षकों का अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण एवं पारस्परिक अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया बहाल करने समेत अन्य माँग की गई है।”

इस दौरान जय प्रकाश राय, रविन्द्र चौधरी, हिमांशु मिश्र, गरिमा सिंह, कुंजलता, गणेश पाण्डेय, शशांक चतुर्वेदी, अशोक सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्र, राजेश जायसवाल, राजेश द्विवेदी, अभिषेक मिश्र, नवीन गुप्ता, मनीष शर्मा, रविन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, पूजा, संगीता सिंह, अमित चौबे, मोहित लंबा, अंजू यादव समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

प्रमुख मांगें

1. 69 हजार शिक्षकों का वेतन पूर्व की भांति दो प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर अतिशीघ्र वेतन भुगतान कराया जाये

2. दिसम्बर 2008 के उपरान्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 17140 व 18150 वेतनमान लागू कर लाभ दिया जाय

3. अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण से वांछित परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण शीघ्र किया जाये

4. आकाक्षी जनपदों में कार्यरत शिक्षकों का अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण एवं पारस्परिक अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया बहाल किया जाये

5. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनपदों के अन्दर स्थानान्तरण बाधित प्रक्रिया बहाल किया जाये

6. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विभाग द्वारा जबतक संसाधन/टेबलेट न उपलब्ध कराये जाये तब तक की स्थिति में मिशन प्रेरण के तहत कराये जा रहे आनलाईन कार्य को निष्पादन न करने के संबंध में प्रदेश के शिक्षकों को प्रताडित या दण्डनात्मक कार्यवाही आदेश न किया जाये

7. परिषदीय शिक्षकों को कैश लेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाये

8. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को मृत्योपरान्त नियुक्त आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी पद से लिपिकीय पद पर नियुक्त किया जाये

9. परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त मृतक शिक्षकों के आश्रितों को योग्यतानुसार पद पर नियुक्ति दिया जाये

10. प्रदेश में संचालित परिषदीय विद्यालयों के कार्यो के निष्पादन हेतु लिपिक की नियुक्ति की जाये

11. प्रदेश में संचालित विद्यालयों के साफ-सफाई व रख-रखाव हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाये

12. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 30 इ0एल0 की सुविधा प्रदान किया जाये

13. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की सामूहिक बीमा राशि 10 लाख किया जाये

14. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का पूर्व की भांति पदोन्नति करते हुये खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति किया जाये

15. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किया जाये

16. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाये

17. बेसिक शिक्षा परिषद में एन0जी0ओ0 का दखल समाप्त किया जाये

18. शिक्षामित्र टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर समायोजित कर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक भावनात्मक विचार कर कम से कम 30 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाये

19. प्रदेश में कार्यरत अनुदेशक साथियों को स्थानान्तरण की सुविधा एवं कम से कम 25 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाये

20. संविलियन होने के पश्चात प्रधानाध्यापक पद जो समाप्त हो गये हैं उन्हें बहाल किया जाये

21. केन्द्र सरकार से वार्ता कर प्रदेश के लाख-लाख शिक्षकों, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था भाल किया जाये



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