बनवारी लाल कंछल ने की डीएम से मिलकर ओबरा एसडीएम की शिकायत, व्यापारियों को धमका कर अवैध वसूली का लगाया आरोप

आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल जनपद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर जमकर प्रशासन पर भड़के । बनवारी लाल कंछल ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी ओबरा व्यापारियों को धमकाकर अवैध धन की माँग कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के जिलाध्यक्ष रतन लाल गर्ग के आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने बताया कि उपजिलाधिकारी ओबरा, क्रशर व्यापारियों को धमकाकर क्रशर संचालन के लिए 10 लाख रुपये की माँग करते हैं और न मिलने की अवस्था में क्रशर प्लांट बंद करने की धमकी देते हैं। श्री कंछल ने कहा कि वे इसके लिए आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने पूरे ममाले को सुना और व्यपारियों का उत्पीड़न नहीं होने देने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत के खुदरा व्यापार पर आनलाइन ट्रेडिंग का निरंतर प्रहार हो रहा है। बड़े-बड़े कार्पोरेट घराने आनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा करोड़ों-अरबों रुपये की बिक्री प्रतिदिन करके देश के खुदरा व्यापार को चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं। एफ0डी0आई0 की मार से देश का व्यापार वैसे ही मरणासन्न हालत में है और अब आनलाइन ट्रेडिंग की मार से बची-खुची कसर भी पूरी हो जायेगी। उन्होंने भारत सरकार से मांग किया कि देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए तत्काल आनलाइन ट्रेडिंग पर तत्काल रोक लगायी जाये। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा एस0आई0वी0 छापों की घोषणा की गयी है। व्यापार मण्डल इसका कड़ा विरोध करता है और इसे तत्काल वापस लेने की माँग करता है।

प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल ने कहा कि जीएसटी, आयकर, टी0डी0एस0, रिटर्न देर से जमा करने पर पेनाल्टी ब्याज व जुर्माना माफ करने की मांग की। वहीं लॉकडाउन के समय का बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाये क्योंकि जब दुकानें बंद रहीं और बिजली का उपयोग नहीं किया गया तब बिजली बिल देने का औचित्य ही नहीं है साथ ही लाकडाउन में ट्रकें एवं बसें खड़ी रहीं उनका परिचालन नहीं हुआ, इसलिए ट्रकों व बसों का बीमा, परमिट, रोड टैक्स 6 माह का माफ करने की माँग की। व्यापारियों द्वारा ली गयी सीसी लिमिट का तीन माह का ब्याज माफ करने, नगर पालिका, नगर पंचायतों की दुकान का किराया निरस्त करने और हाउस टैक्स माफ करने, लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा छोटी-छोटी गलतियों पर व्यापारियों के विरुद्व लिखायी गयी एफआईआर पर फाइनल रिपोर्ट लगवाने, टोल टैक्स में 50 प्रतिशत की कटौती करने की माँग की साथ हीनवीन मण्डी स्थलों के अंदर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर से मण्डी शुल्क समाप्त करने की मांग किया।



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