लड़ना है प्रधानी तो जान लें जिलाधिकारी का फरमान, वरना पछतायेंगे

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आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)

पंचायत चुनाव की घोषणा अभी भले ही न हुई हो मगर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है । इस बार पंचायत चुनाव को लेकर जहां सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है । वहीं सोनभद्र के जिलाधिकारी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बाद पंचायत विभाग समेत गांवों में हड़कम्प मचा हुआ है । जिलाधिकारी एस राज लिंगम के इस फरमान के बाद प्रधान से लेकर सचिव तक सकते में हैं । जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद जनपद न्यूज लाइव ने कई वरिष्ठ लोगों से बात की और उनकी राय जानी । सभी जानकारों का कहना है कि ऐसा फरमान शायद उत्तर प्रदेश का पहला होगा, लेकिन यह काफी सराहनीय है।
आइए आपको बताते हैं कि जनपद न्यूज Live के माध्यम से जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने पंचायत चुनाव के पहले अपना क्या फरमान सुनाया।

जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने जनपद न्यूज Live को बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने के पहले सभी को NOC लेना होता है । ऐसे में वर्तमान प्रधान को सभी NOC के साथ शौचालय पूर्ण की NOC लेना होगा । जिन प्रधानों का शौचालय कम्प्लीट नहीं होगा उन्हें NOC नहीं मिलेगी और वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
जिलाधिकारी का मानना है कि यह कदम सरकार की योजनाओं को साकार करने के लिए उठाया गया है । क्योंकि देखा जाता है कि कई प्रधान इस फिराक में होते है कि 5 साल किसी प्रकार गुजार कर फिर चुनाव लड़ लेते हैं लेकिन पिछला काम जस के तस पड़ा रहता है । उन्होंने बताया कि जरहां ग्राम में शौचालय घोटाले बाद प्रशासन द्वारा कोडिंग सिस्टम लागू किया गया था ताकि सभी योजनाओं से आबंटित शौचालय धरातल पर दिखे और कोई भी इसे देख सकता है ।

इसी उद्देश्य को लेकर कोडिंग सिस्टम लागू किया गया था ताकि यह पता चल सके कि कहां-कहां शौचालय किस योजनांतर्गत नहीं बने हैं । उसी आधार पर जांच कराई जा रही है और सभी प्रधानों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए अल्टीमेटम जारी किया जाएगा । जिसके बाद भी यदि किसी का शौचलय अधूरा मिला तो उसके खिलाफ FIR की कार्यवाही के साथ वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी । जिलाधिकारी ने बताया कि इसी कार्यवाही को आधार बनाकर NOC जारी नहीं किया जाएगा ।

बहरहाल पंचायत चुनाव में अभी समय है लेकिन जिलाधिकारी के इस नायाब तरीके से ग्राम प्रधान समेत सचिवों में हड़कम्प मचा हुआ है और लोग अभी से इसे पूर्ण कराने में जुटे हुए हैं ।

अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह का फरमान सिर्फ शौचालय तक ही सीमित रहता है कि अन्य योजनाओं के लिए भी लागू होगा । फिलहाल उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह का फरमान किसी जिलाधिकारी ने जारी किया है । यदि सरकार सभी जनपद में इसे लागू करे तो निश्चित तौर पर योजनाओं के लिए काफी फायदा होगा ।



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