स्वामित्व योजना के तहत बांटे गए घरौनी प्रमाण पत्र

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक देने के लिए शुरू हुई मोदी सरकार की स्वामित्व योजना को किसानों ने बेहद कारगर बताया है। किसानों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि को लेकर आए दिन होने वाले विवादों से निजात दिलाने में भी मोदी सरकार की यह योजना बेहद अहम साबित होगी। शायद ही कोई ऐसा गांव हो, जहां आबादी की जमीन पर विवाद नहीं हैं। जमीन पर कब्जे और सीमांकन के विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। समाधान के नाम पर सरकारी मुलाजिमों की मनमानी भी झेलनी पड़ती है। विवाद का सही समाधान भी अक्सर नहीं निकल पाता और फिर लंबी मुकदमेबाजी खिंचती चली जाती है।

रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रॉपर्टी कॉर्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजीत चौबे, सांसद पकौड़ी लाल कोल, विधायक सदर भूपेश चौबे, घोरावल विधायक प्रतिनिधि सुरेन्द्र मौर्या, सांसद प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अमित पालशर्मा, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा समारोह पूर्वक स्वामित्व योजना नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकीय उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले इलाकों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार कराकर क्रियान्वयन के बाद पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित गांवों के तैयार किये गये घरौनी/प्रापर्टी कार्ड का वितरण किया गया।

इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने स्वामित्व योजना के विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मालिकाना हक दिये जाने पर पात्रों/नागरिकों को बधाई दी।

इस मौके पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि “प्रदेश के 54 हजार 22 ग्रामों को प्रथम चरण में ड्रोन सर्वेक्षण किये जाने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसमें से जनपद-सोनभद्र में 1 हजार 421 ग्रामों ( तहसील-राबर्ट्सगंज में 682, तहसील-दुद्धी के 297, तहसील घोरावल के 330 तथा तहसील-ओबरा 112) ग्रामों को उक्त योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनपद के 11 ग्रामों (तहसील-राबर्ट्सगंज के 3 ग्राम क्रमशः पुरना कला, घेवल व शिवपुर, तहसील-घोरावल के 7 ग्राम क्रमशः नौगई, मन्दहा, खजुरी खुर्द, खजुरी कला, भुड़कुड़ा, कूनन व बेलांव, तहसील-दुद्धी का 01 ग्राम देवपुरा) का चयन किया गया है। नवसृजित तहसील ओबरा का कोई भी ग्राम स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है। उक्त 11 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सम्पत्ति कार्ड भी तैयार कर लिया गया है। कुल सम्पत्ति कार्डों प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 325 है।”

इस मौके पर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजीत चौबे, सांसद पकौड़ी लाल कोल, विधायक सदर भूपेश चौबे, घोरावल विधायक प्रतिनिधि सुरेन्द्र मौर्या, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अमित पालशर्मा, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर डॉ0 कृपा शंकर पाण्डेय, उप जिलाधिकारी घोरावल जैनेन्द्र सिंह, तहसीलदार राबर्ट्सगंज वी0के0 वर्मा, तहसीलदार घोरावल विकास पाण्डेय, लाभार्थीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहे।



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